Pimpri News : ओबीसी आरक्षणासाठी 26 जूनला भाजपचे राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन ; पंकजा मुंडे यांची माहिती
एमपीसी न्यूज – ओबीसी आरक्षणासाठी येत्या 26 जून रोजी भाजपने राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलनाची हाक दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ओबीसी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चक्काजाम आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे कामाला लागल्या आहेत. आंदोलनाची रणनीती ठरवण्यासाठी पंकजा मुंडे आज (रविवारी) पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये हेत्या. त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आंदोलनाबाबत माहिती दिली.
कासारवाडी, पिंपरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यासह भोसरीचे आमदार व भाजप शहराध्यक्ष महेश लांडगे, महापौर उषा ढोरे, ओबीसी आघाडी प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ‘ ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी येत्या 26 जून रोजी भाजपने राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन करणार आहे. दोन दिवसापूर्वी माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारवर टीका करताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, लोक हितकारी निर्णय घेण्यात ठाकरे सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची या सरकारची नियत नाही. त्यामुळे भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’ असे, पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केला.राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. मात्र, ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची या सरकारची नियत नाही. असा आरोप भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केला. मराठा आरक्षाबाबत देखील भाजपची आशीच ठाम भुमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल आहे. वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण विरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केलं होतं. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका परवा म्हणजेच 29 मे 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली होती.
