Pimpri News : प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अडीच कोटींच्या वह्या खरेदीचा आदेश रद्द करा – रयत विद्यार्थी परिषद

रयत विद्यार्थी परिषदेचे पालिका आयुक्तांना निवेदन

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अडीच कोटी रुपयांच्या वह्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. तो आदेश तात्काळ रद्द करावा. कोरोना काळात विद्यार्थी शाळेत जात नसल्याने वह्या खरेदी करून करणार काय, असा सवाल उपस्थित करून आदेश रद्द करण्याची मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबत आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे.

रयत विद्यार्थी परिषदेने पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोरोना संसर्गामुळे राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक, महाविद्यालये बंद आहेत. असे असतानाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे आणि ठेकेदार यांनी अत्यावश्यक खरेदीच्या नावाखाली अडीच कोटींच्या वह्या खरेदीचा घाट घातला आहे. कोरोना काळात शहरातील अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर झाले आहे. यातच विद्यार्थ्यांचे देखील स्थलांतर झाले आहे. स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पट पडताळणीचा देखील अंदाज नाही.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, शाळा, महाविद्यालये बंद असताना ऑनलाईन शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र ही पद्धती देखील कुचकामी ठरली. विद्यार्थ्यांकडे आवश्यक संसाधने नसल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी आल्या. याबाबत महापालिकेने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही.

पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे कामकाज संशयास्पद आहे. शहरातील एकही शाळा सुरु नाही, मग वह्या खरेदी कशासाठी असा सवाल देखील निवेदनात विचारण्यात आला आहे. 2016-17 आणि 2017-18 या दोन वर्षी वह्या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. शासनाने केलेल्या चौकशीत ठेकेदार दोषी आढळून आला आहे. तरीही त्याच्यावर कारवाई न करता पुन्हा त्याच ठेकेदाराला वह्या पुरविण्याचे काम करार न करता दिले जात आहे. केवळ खिसा गरम करण्याच्या उद्देशाने हा वह्या खरेदीचा घाट घातला जात आहे.

कौशल्य पब्लिकेशन विरोधात उच्च न्यायालयात याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना सुद्बा संबंधित अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून अडीच कोटींच्या वह्या अत्यावश्यक खरेदीच्या नावाखाली पुर्नप्रत्येयी आदेश काढून करार न करताच पुरवठ्याचे आदेश कोणत्या आधारावर दिले आहेत. शाळा बंद असल्याने खरेदी केलेल्या वह्या पालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी व नगरसेवकांना गृहपाठ करण्यासाठी देणार का, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रकारात महापौर, विरोधी पक्षनेते आणि संबंधीत सर्व राजकीय पुढाऱ्यांनी मौन पाळले आहे. पालिकेने हा वह्या खरेदीचा आदेश रद्द करावा. अन्यथा रयत विद्यार्थी परिषदेकडून पालिकेसमोर भीक मागो आंदोलन करून जमा होणारे पैसे संबंधित अतिरिक्त आयुक्त व शिक्षणाधिकारी यांना चाय-पानीसाठी दिले जाणार आहेत.

कोरोना काळात स्थलांतर झालेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी. ऑनलाईन शिक्षणासाठी ठोस भूमिका घ्यावी. पुर्नप्रत्ययी आदेश तात्काळ रद्द करावा. बोगस शिक्षक भरती प्रकरणात व पुर्नप्रत्ययी वह्या खरेदी प्रकरणात ज्योत्स्ना शिंदे दोषी म्हणून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी. कौशल्या पब्लिकेशन या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास शिक्षण मंत्र्याकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.