Pimpri News : फेरीवाला सर्वेक्षण रद्द करा;अन्यथा आंदोलन : काशिनाथ नखाते
एमपीसीन्यूज : पिंपरी चिंचवड शहरातील फेरीवाले, हातगाडीधारक आणि पथारीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा घाट घातला जात आहे. या माध्यमातून ठेकेदार संस्था, काही नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचे हित साधण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने करण्यात आला आहे. हे सर्वेक्षण रद्द करून महापालिका कर्मचाऱ्यांकडूनच सर्वेक्षण करण्याची मागणी नॅशनल हॉकर फेडरेशन व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, प्रदेश संघटक अनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, राजु बिराजदार यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे.
याबाबत अधिक माहिती देताना महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे सन 2008, 2009, 2012, 2014 साली पिंपरी-चिंचवड शहरात फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात आले.
सन 2008 मध्ये साधारण 7600 विक्रेत्यांची नोंद झाली. या पुढील सर्वेक्षणामध्ये विविध ठिकाणी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण 10583 विक्रेते आढळूण आले. मात्र, सन 2008 च्या नोंदीत विक्रेत्यांना त्यात सामावून घेतले नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी वंचित राहिले.
या पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना एकही लाभ मिळाला नाही. त्यांना लाभ न देताच वंचित ठेउन महापालिकेने त्यांचेही पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा घाट घातला असून तो कोणाच्या फायद्यासाठी आहे, असा सवाल नखाते यांनी उपस्थित केला आहे.
फेरीवाला सर्वेक्षण रद्द करुन महापालिका कर्मचाऱ्यांकडूनच सर्वेक्षण करुन शहरातील 40 हजार विक्रेत्यांच्या सुमारे 48 लाख रुपयांची बचत करावी. तसेच ही रक्कम फेरीवाला कल्याणार्थ वापरावी, अशी मागणी नॅशनल हॉकर फेडरेशन व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिकेकडून या पूर्वी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी योग्य संस्थेची निवड न केल्यामुळे चुकीच्या संस्थेला काम देण्यात आले. ज्यांना हे सर्वेक्षणाचे काम दिले त्यांनी प्रत्यक्ष काम न केल्यामुळे केवळ 5900 फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. परिणामी 4100 पेक्षा जास्त फेरीवाले प्रतिक्षेत आहेत.
या साठी आम्ही वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. बहुतांशी फेरीवाले सुमारे 25 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून व्यवसाय करत आहेत. त्यांना शासनाच्या कायद्यानुसार लाभ मिळावा.
महापालिकेकडून गुणवत्तापूर्ण काम करणाऱ्या संस्था/ एजन्सीला काम न देता हितसंबंध जपणाऱ्यांना काम दिले जाते. त्याचा फटका सर्वसामान्य फेरीवाल्यांना बसत आहे. महापालिकेने टेंडरद्वारे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, प्रमाणपत्र व ओळखपत्र यासाठी जाहीर केलेले दर चुकीचे आहेत. कोणालाही प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव नसल्याने तसेच या पुर्वीचा वाईट अनुभव पहाता हे काम यापुढेही पूर्ण होणार नाही, असे नखाते यांनी सांगितले.
या आधी झालेल्या सर्वेक्षणातील चुका पुन्हा होण्याची दाट शक्यता आहे. यापुढे अर्धवट, अयोग्य पद्धतीने होणा-या सर्वेक्षणाचे काम त्वरित थांबवण्याचे आदेश द्यावेत; अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने दिला आहे.
