Pimpri news: ‘वीस वर्षांपुढील नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्य, पत्रकार यांना कोरोना प्रतिबंधक लस द्या’

एमपीसी न्यूज – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकारी आणि पत्रकारांनी कोरोना काळात फ्रंट वर्कर प्रमाणे काम केले. हे सर्व लोक आपला जीव धोक्यात घालून आजही फ्रंट वर्कर म्हणून समाजासाठी काम करतात. त्यांना खऱ्या अर्थाने कोरोना लसीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अठरा वर्षांपुढील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीतील नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पत्रकार यांना सरसकट कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

याबाबत खासदार  बारणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव आहे. कोरोना काळात गोरगरिबांसाठी नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे.

कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना, औषध फवारणी, गोरगरिबांना अन्नधान्य वाटप, सॅनिटायझर वाटप करणे. रुग्णांना बेड मिळवून देणे अशी कामे रस्त्यावर उतरून केली आहेत.

अनेक नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. अनेक जण आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना विरोधातील लढाई लढत आहेत. आपला जीव धोक्यात घालून समाजासाठी काम करत आहेत. हे सर्व लोक आजही फ्रंट वर्कर म्हणून काम करतात. त्यांना खऱ्या अर्थाने कोरोना लसीची आवश्यकता आहे.

कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासून पत्रकार हे स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता समाज जागृतीचे कर्तव्य बजावत आहेत. अनेक पत्रकार हे कोरोना बाधित झाले आहेत. तर, काही पत्रकारांना आपला जीव देखील गमवावा लागला आहे. सध्या देखील माध्यमकर्मी वार्तांकन करत आहेत.

वाढती कोरोना संख्या बघता फील्डवर असणाऱ्या पत्रकारांना विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्याची दाट शक्यता आहे. शिवाय कुटुंबातील सदस्यांनाही त्यांच्यामुळे धोका उद्भवू शकतो.

त्यासाठी 18 वर्षांपुढील सर्व पत्रकारांनाही लस देण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे 18 वर्षांपुढील महापालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीतील नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पत्रकार यांना सरसकट कोरोना प्रतिबंधक लस मोफत देण्यात यावी, अशी विनंती खासदार बारणे यांनी निवेदनातून केली आहे.