Pimpri news: ‘पर्यावरणा’वरून नगरसेवकांचा प्रशासनावर हल्लाबोल
एमपीसी न्यूज – शहराचा पर्यावरण अहवाल प्रशासनाने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केला आहे. हा अहवाल नगरसेवकांनाही वाचायला मिळाला नाही. आज सभा असतानाही रात्री उशिरा पर्यावरण अहवाल मिळाला. या अहवालात पर्यावरण संवर्धन, नदी सुधारणेबाबत काय केले आहे, असा सवाल करीत प्रशासन पर्यावरणाबाबत गंभीर नाही, असा हल्लाबोल सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. सदस्यांची आक्रमक भूमिका पाहता महापौरांनी हा विषय तहकूब केला.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 67 अ प्रमाणे प्रत्येक महापालिकेला शासकीय वर्षा संबंधीचा पर्यावरण अहवाल तयार करून 31 जुलै पूर्वी महापालिका महासभेकडे सादर करणे आवश्यक असते. परंतु, मार्च 2020 पासून कोरोनामुळे लागू केलेला लॉकडाऊन व त्या नंतरच्या प्रतिबंधामुळे 2019-20 च्या पर्यावरण अहवालासाठी आवश्यक माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही. त्यामुळे पर्यावरण अहवाल महासभेपुढे ठेवण्यासाठी मुदतवाढ घेण्यात आली होती.
त्यानुसार आजच्या महासभेसमोर प्रशासनाने 2019-20 चा पर्यावरण अहवाल ठेवला. मात्र, या अहवालाच्या प्रती अनेक नगरसेवकांना पाठविण्यातच आल्या नाही. तसेच अनेकांना महासभेच्या आदल्या रात्री अहवाल पाठविला. त्यामुळे कोणत्याही सदस्याला अहवाल वाचता आला नाही. ज्यांनी वाचला त्यांना समजला नाही.अहवालात अनेक गोष्टीची माहिती अवघ्या दोन ओळींत देण्यात आली आहे. त्यामुळे चिडलेल्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला.
पर्यावरण अहवालात नक्की काय आहे, हे कळण्यासाठी अहवाल वाचणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी हा अहवाल किमान आठ दिवस आधी मिळायला हवा. मात्र, तसे झाले नाही.
महासभेच्या आदल्या दिवशी अहवाल मिळाला. एवढ्या कमी वेळात अहवाल कसा वाचून होणार ? शहराच्या दृष्टीने पर्यावरण अहवाल खूप महत्त्वाचा असतो. शहरातील पर्यावरणाची सद्यस्थिती या अहवालावरून कळते. त्यामुळे हा घाईघाईत केलेला अहवाल मंजूर करू नये, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या मंगला कदम यांनी केली.
पर्यावरण अहवाल चुकीच्या पद्धतीने सादर केला जात आहे, हे सांगताना सर्व माझ्याकडे पाहत आहे. मी जैव विविधता समितीची अध्यक्षा आहे. एक वर्ष झाले तरी मला माझ्या कार्यकक्षा माहीत नाहीत, असे समितीच्या अध्यक्षा उषा मुंडे यांनी सांगितले.
आशा शेंडगे, शैलजा मोरे, राहुल कलाटे, सचिन चिखले, भाऊसाहेब भोईर चर्चेत सहभाग घेतला.
