Pimpri news: महासभेत ‘पास्को’वरून वादावादी! राष्ट्रवादी, सत्ताधारी भाजपच्या काही नगरसेवकांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा
एमपीसी न्यूज – जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प मोशी कचरा डेपो येथे स्थलांतरित करणे, पंधरा वर्षे संचालनासाठी निविदा प्रक्रिया न करता पास्को संस्थेला देण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. निविदेचा कालावधी संपला असताना प्रक्रियेस विलंब करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करावी. निविदा प्रकिया करून विषय राबवावा. तोपर्यंत सहा महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपच्या काही नगरसेवकांनी केली. त्यांनतर राष्ट्रवादी, शिवसेनेचा विरोध नोंदवून जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पास्कोला देण्याचा विषय मंजूर केला. यावरून काही नगरसेवकांची आयुक्तांशी बाचाबाची झाली. राष्ट्रवादी, भाजपच्या सीमा सावळे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
शहरातील जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांपासून पास्को संस्था करीत आहे. हा प्रकल्प वायसीएम रुग्णालयाच्या आवारात आहे. तो मोशी कचरा डेपो येथे स्थलांतरित करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.
जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा प्रकल्प मोशी कचरा डेपो येथे स्थलांतरित करावा व तो पंधरा वर्षे संचालनासाठी पास्को संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव होता. याला राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या काही नगरसेवकांचा विरोध होता. निविदा प्रक्रिया करून काम देण्याचा त्यांचा आग्रह होता.
भाजपच्या सीमा साळवे म्हणाल्या, पास्कोचा विषय निविदा प्रक्रिया राबवून यायला हवा होता. यात स्पर्धा झाली नाही. ज्या अधिका-यांमुळे विलंब झाला. त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही. निविदा प्रकिया करून विषय राबवावा, सहा महिने मुदतवाढ द्यावी. अन्यथा आपण न्यायालयात जाऊ.
‘‘सगळ्यांना अंधारात ठेवून काम सुरू आहे. जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करण्याचे काम पास्कोला न देता निविदा काढा. अन्यथा न्यायालयात जाणार आहे. पक्षनेते नामधारी आहेत, असे राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे म्हणाले.
शिवसेनेचे निलेश बारणे यांनी नव्याने निविदा काढण्याची मागणी केली. बायोवेस्टबाबत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने कारवाई केली आहे. यात कोणाची भागीदारी आहे, हे शोधायला हवे, असेही ते म्हणाले.
भाजपाच्या आशा शेंडगे म्हणाल्या, ‘‘मुदत संपली तरी निविदा का काढली नाही. राष्ट्रवादीने केलेली चूक आम्ही का करायची. डॉ. पवन साळवे यांच्यावर कारवाई करावी.”
शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, पास्कोला पंधरा वर्षाचे काम कशासाठी? स्पर्धा व्हायला हवी निविदा राबवा. विरोधीपक्ष नेते राजू मिसाळ म्हणाले, विषय फेटाळून लावा. निविदा प्रक्रिया राबवून काम द्यावे. विलंब करणा-यांवर कारवाई करावी.
सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, पास्को विषयी कोणतीही तक्रार नाही. जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रियेसाठी शहरातील रुग्णालयांकडून आपण शुल्क घेतो. त्यातूनच पास्कोला रक्कम दिली जाते. त्यामुळे महापालिकेवर कोणताही आर्थिक बोजा पडत नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावली नुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. वास्तविक पास्को संस्थेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातच परवानगी दिलेली आहे. पर्यावरणासंदर्भात एकही तक्रार आलेली नाही. हा विषय कोणाच्याही आर्थिक हितासाठी नसून नागरिकांचे आरोग्य व पर्यावरणाच्या हिताचा आहे. त्यामुळे हा विषय मंजूर करावा.”
त्यानंतर खुलासा करताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ”पास्को महापालिकेत 2006 पासून कार्यरत आहे. कोणालाही आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा हेतू नाही. 2005 मध्ये पंधरा वर्षांसाठी करार केला होता. ही जागा वायसीएममधून प्रकल्प अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव 2012 चा आहे. पण, त्याला दिरंगाई झाली. स्थलांतर खर्च कंत्राटदाराने करायचा आहे.
आता त्याची मुदत फेब्रुवारी महिन्यात संपला आहे. यावर निर्णय घेण्यासाठी विषय सभागृहासमोर आणला आहे. यासाठी नव्याने प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. यासाठी किमान तीन वर्षे लागणार आहे. त्यामुळे वायसीएमचा प्रकल्प सुरू ठेवावा लागणार आहे.
परंतु, मुदत संपलेली असल्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. निविदा प्रक्रिया राबविल्यास प्रकल्प उभारणीसाठी किमान एक वर्ष कालावधी लागणार आहे. ही प्रक्रिया 2016 मध्येच व्हायला हवी होती. परंतु, तसे झाले नाही. त्यामुळे सभागृहाची मान्यता आवश्यक आहे.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचा विरोध नोंदवून पास्को विषय मंजूर केल्याचे महापौर उषा ढोरे यांनी सांगितले. त्यावरून भाजपाचे काही नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे नगरसेवक महापौरांच्या हौदाजवळ आले. त्यावेळी शाब्दिक बाचाबाची झाली. महापौरांनी शहराच्या आरोग्यविषयी महत्वाचा विषय आहे, असे सांगत उर्वरित विषय मंजूर करून घेतले.
