Pimpri News : ‘कर्ज दहा हजाराचे, बँकांचा रुबाब दहा लाखांचा’

फेरीवाला आत्मनिर्भर योजनेस बँकांचा खोडा; महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ करणार बँकांसमोर आंदोलन

एमपीसीन्यूज : फेरीवाल्यांना कोरोना टाळेबंदीतून सावरण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएम स्वनिधी योजनेतून दहा हजार कर्ज स्वरूपात देण्याची घोषणा करण्यात आली. यानुसार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यात आले. मात्र, बँकेचे अधिकारी कर्मचारी या योजनेला खोडा घालत आसून फेरीवाले बँकेत गेल्यास त्यांना हिन वागणूक देऊन योजनेस नकार देत आहेत. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे तक्रार करणार असून टाळाटाळ करणाऱ्या बँकेसमोर लवकरच आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा स्वनिधि योजनेचे सदस्य काशिनाथ नखाते यांनी दिला.

नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे पिंपरी येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महासंघाचे प्रदेश संघटक आनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, मधुकर वाघ, महिला विभागाच्या वृषाली पाटणे,कासिम तांबोळी, फरीद शेख, संभाजी वाघमारे, सय्यद अली, रामा बिरादार,अंबालाल सुखवाल, अनिता पवार, अंजली कदम, हरी भोई आदी उपस्थित होते.

यावेळी नखाते म्हणाले, पथविक्रेते नागरी अर्थव्‍यवस्‍थेचा अत्‍यंत महत्‍वाचा घटक. मात्र, कोरोना टाळेबंदीमध्‍ये पथविक्रेत्‍यांच्‍या उपजिविकेवर विपरीत परिणाम झाला . ही बाब नॅशनल हॉकर फेडरेशन व महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाने केंद्र व राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

_MPC_DIR_MPU_II

देशातील स्थिती लक्षात घेता केंद्र शासन पुरस्‍कृत ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्‍मनिर्भर निधी’ विशेष सूक्ष्‍म – पतपुरवठा सुविधा पथविक्रेत्‍यांना सहाय्य म्‍हणून खेळते भांडवल रु. 10  हजार कर्ज स्‍वरुपात उपलब्‍ध करुन देण्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपा सभागृहात अनेक बैठका झाल्या.

यासाठी महासंघाने शहरात आठ ठिकाणी केंद्र सुरू करून याला गती दिली. यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार, सहायक आयुक्त अजय चारठाणकर, उल्हास जगताप यांनी प्रयत्न केले. आजपर्यंत दहा हजारापेक्षा अधिक अर्ज भरले गेले. मात्र, केवळ दोन हजार फेरीवाल्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. बाकीचे बँकेत चकरा मारत आहेत. हा या योजनेचा अवमान असून कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पथविक्रेते एक वर्षाच्‍या परतफेड मुदतीसाठी खेळते भांडवल कर्ज घेण्‍या आधीच हप्ते कपात होत आहेत, असा सावळा गोंधळ सुरू आहे.

अनिल बारवकर म्हणाले, ही योजना पूर्णतः पेपरलेस आहे. मात्र, बँक फेरीवाल्यांना आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, मनपा प्रमाणपत्र, बॅंकेचे पासबुक, पॅनकार्ड, रेशनकार्ड, वाहन परवाना छायाचित्र इत्‍यादी कागदपत्रे मागवून वारंवार चकरा मारायला लावात आहेत. याचा आम्ही निषेध करतो.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.