Pimpri News: साडेतीन खोक्यांच्या देवाण-घेवाणीची चर्चा अन् स्थायी समितीकडून ‘तो’ ठराव रद्द
एमपीसी न्यूज – कंत्राट मिळविताना बनावट फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देऊन महापालिकेची फसवणूक करणा-या 18 ठेकेदारांनाकडूनच अर्धवट कामे पूर्ण करुन घेण्याचा स्थायी समितीने केलेला आपलाच ठराव रद्द केला आहे. हा ठराव करण्यासाठी साडेतीन खोक्यांची देवाण-घेवाण झाल्याची जोरदार चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती. आता ठराव रद्द केल्याने साडेतीन खोक्यांची रक्कम स्थायी समितीला ठेकेदाराला परत द्यावी लागणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
मागील तीन वर्षातील सुमारे 107 कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी देऊन महापालिकेची फसवणूक करण्यात आली आहे. 17 डिसेंबर 2020 रोजी डीडी कन्सट्रक्शन (दिनेश मोहनलाल नवानी), वैदेही कन्सट्रक्शन (दयानंद जीवन माळगे), एस. बी. सवाई (संजय बबन सवई), मेसर्स पाटील ॲण्ड असोसिएट (सुजीत सुर्यकांत पाटील) आणि कृती कन्सट्रक्शन (विशाल हनुमंत कु-हाडे), श्री दत्त कृपा एंटरप्रायजेस (दत्तात्रय महादेव थोरात), सोपान जनार्दन घोडके (सोपान जनार्दन घोडके), दीप एंटरप्रायजेस (पूर्वा ठाकूर), बीके खोसे (भास्कर खंडू खोसे), बीके कन्सट्रक्शन ॲण्ड इंजिनिअरिंग (परमेश्वर हणमंत क्याटनकारी), एचए भोसले (हनुमंत भोसले), भैरवनाथ कन्सट्रक्शन (नंदकुमार मथुराम ढोबळे), डीजे एंटरप्रायजेस (ज्योती दिनेश नवानी), म्हाळसा कन्सट्रक्शन प्रा. लि (आकाश श्रीवास्तव), अतुल आरएमसी (अतुल चंद्रकांत रासकर), चैतन्य एंटरप्रायजेस (अपर्णा महेश निघोट), त्रिमुती कन्सट्रक्शन (संदीप लोहर) आणि राधिका कन्सट्रक्शन (अटल बुधवाणी) या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे.
त्यांना तीन वर्ष निविदा भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यातील पाच ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे पत्र महापालिकेने पोलिसांना दिले आहे.
स्थायी समितीच्या 30 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या साप्ताहिक सभेत बोगस एफडीआर, बँक गॅरंटीविषयक आयत्या वेळी उपसूचना मांडण्यात आली. ठेकेदारांना काळया यादीत टाकण्याची कारवाई कायम ठेवण्यात यावी. तथापि, सध्या सुरु असलेली विकासकामे थांबू नयेत म्हणून खबरदारी घ्यावी.
वर्क ऑर्डर निघालेल्या आणि अर्धवट कामे करणा-या ठेकेदारांकडून नवीन एफडीआर – बँक हमी घेऊन कामे पूर्ण करावीत. ज्या कामांचे आदेश निघाले नाहीत, अशी कामे दुस-या लघुत्तम दर सादर करणा-या ठेकेदाराला बहाल करावीत, असे ठरावात म्हटले होते. या ठरावासाठी मोठी आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याची चर्चा रंगली होती.
त्या ठरावावरुनच स्थायी समिती सदस्यांमध्ये बिनसले होते. काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांकडूनच अर्धवट कामे करुन घेण्यासाठी एक गट आग्रही होता. तर, महापालिकेची फसवणूक करणा-या ठेकेदारांकडून कामे करुन घेण्यास एका गटाचा तीव्र विरोध होता. त्यावरुन मागील आठवड्यातील स्थायी समितीची सभा दोनवेळा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढावली होती.
आज झालेल्या सभेत काळ्या यादीत टाकलेल्या 18 ठेकेदारांनाकडून अर्धवट कामे पूर्ण करुन घेण्याचा ठराव स्थायी समितीने दोन ओळीचा प्रस्ताव मांडून आयत्यावेळी रद्द केला आहे. स्थायी समितीला आपलाच निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे म्हणाले, ”बोगस एफडीआर देणा-या ठेकेदारांकडून अर्धवट कामे करुन घेण्याचा ठराव रद्द केला आहे. चुकीचे काम केलेल्या लोकांना पाठिशी घातले जाणार नाही. 70 ते 80 टक्के काम झाले असेल तर ते दुस-या लघुत्तम दर सादर करणा-या ठेकेदाराला काम देण्यात यावे. दुस-याला अडचण येणार असेल तर तिस-या लघुत्तम दर सादर करणा-या ठेकेदाराला काम दिले जावे”.
