Pimpri news: ‘बोगस एफडीआर’ प्रकरणाची सखोल चाैकशी करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार
एमपीसी न्यूज – महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांच्या निविदांसाठी ठेकेदार एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी देत असतो. मात्र, त्यांनी दिलेले एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी बोगस आढळून आल्याने अठरा ठेकेदारांची नावे पालिकेने जाहीर केलीत. त्यांना काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आयुक्तांवर खासदार, आमदार, नगरसेवकांचा राजकीय दबाव वाढत असून ठेकेदारांवर साैम्य कारवाईची मागणी होवू लागली आहे. तसेच काही नगरसेवकांच्या भागिदारी असलेल्या ठेकेदार संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या बोगस एफडीआर व बॅंक गॅरंटी प्रकरणाची सखोल चाैकशी करुन दोषी ठेकेदार व अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक खैरनार यांनी केली आहे.
याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्या तक्रारीत म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांनी जमा केलेले बोगस एफडीआर आणि बॅंक गॅरंटी प्रकरण उघडकीस आले आहे.
यामध्ये महापालिका प्रशासनाकडून त्या ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकून एफआरआय दाखल करणार आहे. परंतू, ही कारवाई करताना आयुक्तांवर राजकीय नेत्यांचा दबावामुळे काही संस्थांची नावे या कारवाईतून वगळली जावू लागली आहेत.
विकास कामांच्या निविदा भरताना ठेकेदारांना सुरक्षित रक्कम म्हणून रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असते. मात्र, ठेकेदारांनी भरलेला एफडीआर बोगस असल्याचे आढळून आले. याबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्यानंतर आयुक्तांनी या संदर्भात चौकशीचे आदेश दिले.
या चौकशीत 18 ठेकेदारांनी 107 कामांच्या टेंडरमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याची माहिती समोर आली. त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश स्थायी समितीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले होते.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कारवाईचा बडगा उगारत त्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून 3 वर्ष महापालिका निविदा भरण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. परंतू, ही कारवाई करताना आयुक्तांवर आमदार, खासदार, काही नगरसेवकांचा दबाव वाढत आहे.
त्यामुळे आयुक्तांकडून कोणकोणत्या ठेकेदारांना यातून सहीसलामत वाचविण्याचा प्रयत्न केलाय का?, कोणत्या ठेकेदारावर साैम्य कारवाई केली का?, तसेच काही नगरसेवकांच्या भागिदारी असलेल्या ठेकेदारांच्या फर्मची नावे वगळण्यात आली आहेत का?, त्या सर्व ठेकेदार संस्थाचा वाचवण्याचा प्रयत्न कोणत्या लोकप्रतिनिधींनी सुरु केला आहे, याची सर्व माहिती जनतेसमोर यायला हवी.
