Pimpri News : 25 वर्षानंतरही गरवारे नायलॉनचे कामगार उपेक्षितच, डोळे शिणले मात्र न्याय मिळेना

एमपीसी न्यूज – उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड मधील गरवारे नायलॉन कंपनी बंद होऊन जवळपास 25 वर्ष होत आली. कंपनी तडकाफडकी बंद केली आणि 1280 कामगाराच्या रोजगारावर गदा आली. आयुष्याच्या ऐन काळात रोजगार गेला, कंपनीकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षा होती. मात्र, कामगारांना पीएफ, ग्रॅच्युइटी व इतर देय रक्कम पैकी फक्त 20 टक्के रक्कम मिळाली. कायदेशीर लढा देखील दिला पण 25 वर्षानंतर देखील गरवारे नायलॉनचे कामगार उपेक्षितच आहेत. डोळे शिणले मात्र न्याय मिळत नसल्याची व्यथा कंपनीचे कामगार व्यक्त करत आहेत.

1960 च्या दशकात उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवडमध्ये गरवारे नायलॉन कंपनी अस्तित्वात आली. पिंपरी, अहमदनगर, सारोळा व मुंबई या चार ठिकाणी नायलॉन निर्मिती सुरु झाली. 1996 ला म्हणजे जवळपास 36 वर्षानंतर कंपनी डबघाईला आल्याचे कारण देत कंपनीने चारही प्लांट तडकाफडकी बंद केले. कंपनीचे 1280 कामगार बेरोजगार झाले. त्यानंतर संसाराचा गाडा पुढे कसा चालवायचा असा प्रश्न कामगरांसमोर उभा राहिला. गेल्या 24 वर्षात या कामगारांपैकी 350 कामगारंचा मृत्यू झाला. अद्याप कंपनीकडून पूर्ण नुकसान भरपाई मिळाली नाही.

कंपनीच्या कामगारांनी 2011 साली गरवारे नायलॉन कामगार कृती समिती स्थापन केली. कंपनीचे माजी कामगार व कृती समितीचे सेक्रटरी रमेश बोंद्रे म्हणाले, कंपनीकडे वारंवार नुकसान भरपाईची मागणी केली. पण केवळ 20 टक्के नुकसान भरपाई देऊन कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम कंपनीने केले. अद्याप 80 टक्के देय रक्कम मिळायची आहे. कायद्याने 30 दिवसांत ग्रॅड्युईटी रक्कम मिळणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही.

बोंद्रे म्हणाले, कामगारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. परंतु कंपनीचा लिकविडेंटर काही दाद देत नाही. लिकविडेंटर पैसा देतो म्हणतो पण, न्यायालय आणि कायदेशीर प्रक्रियेभोवती कामगारांना फेऱ्या मारायला लावत कंपनी वेळकाढूपणा करत आहे. तसेच, एवढा पैसा लिकविडेंटर कडे आहे मग त्याचे व्याज कोण घेते. याचे उत्तर देखील कोण देत नाही असे, बोंद्रे म्हणाले.

दरम्यान, गरवारे नायलॉन कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष गजानन गवळी यांनी कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची शुक्रवारी (दि.22) पुण्यात भेट घेऊन त्यांना कामगारांच्या समस्या सांगून निवेदन देले. कंपनीने कामगारांचे पीएफ, ग्रॅड्युईटी व इतर देय रक्कम त्वरीत द्यावी, कंपनीच्या वादग्रस्त जागेत कोणताही गृहप्रकल्प राबवू नये व विक्री व्यवहाराला स्थगिती द्यावी अशा मागणीचे निवेदन यावेळी त्यांना देण्यात आले.

कृती समितीने उपस्थित केलेले काही प्रश्न
– कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम गेली कुठे
– एकोणीस एकर जागेचा लिलाव केवळ 16 कोटी 40 लाखांत कसा झाला
– 2004 व 2006 मध्ये जागेच्या लिलावाचे दर समान कसे
– कंपनीच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयाची मालमत्ता ताब्यात का घेतली नाही
– अस्तित्वातील इमारत पाडून तिचे मूल्यांकन शून्य कसे करण्यात आले
– कामगारांची देणी दिल्याशिवाय जागा विकसनाचे प्रयत्न कसे होतात

गरवारे नायलॉनचे कामगार आज हालाकीचे दिवस काढत आहेत. कुणी भाजीपाला विकून आपला चिरितार्थ चालवत आहेत. उतारवयात आधाराची गरज आसताना कंपनी आपल्या कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.