Pimpri News : बालकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न गरजेचे – विजय पाटील

एमपीसी न्यूज – जागतिक बाल हक्क दिनानिमित्त बालकांच्या विविध हक्कांसंबंधी आणि त्यांचे स्वतंत्र अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा मुद्दा दरवर्षी चर्चिला जातो. याच विषयात अनेक संस्था आणि प्रशासकीय घटक काम करत आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्राधिकरण नागरिक सुरक्षा कृती समिती पिंपरी चिंचवडचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी याबाबत सविस्तर मत मांडले आहे.

बालकांचा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, अध्यात्मिक आणि सामाजिक विकास होणे तसेच त्याला विशेष संरक्षण प्राप्त व्हावे, यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रयत्नाने जिनिव्हा येथून बालकांच्या हक्कासंदर्भात 1924 च्या सुमारास मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. 1954 रोजी त्या जाहीरनाम्यास मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले आणि त्या दिवसापासून “जागतिक बाल हक्क दिन” साजरा होऊ लागला. आज (20 नोव्हेंबर 2020) रोजी त्यास 66 वर्ष पूर्ण झाली.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा परीघ झपाट्याने वाढत आहे. दोन्ही शहरात आजमितीला 90 लाखाच्या आसपास लोकसंख्या पोहचली आहे. त्यापैकी जवसळपास 36 लाख ही संख्या बालकांची आहे. आर्थिक विषमता, गरिबी या प्रमुख कारणामुळे बालकांच्या जीवन शैलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बालहक्क हनन होण्याची इतरही कारणे आहेत. पालकांचे दुर्लक्ष व कमजोर आर्थिक परस्थिती ही ठळक कारणे बालकांना गुन्हेगारीकडे वळण्यास प्रवृत्त करतात असे प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीच्या अभ्यास गटाच्या निरीक्षणातून समोर आले आहे.

‘बालगुन्हेगार’ हा शब्दबोध मुळात आपल्या कायद्यात नाही. निर्माण झालेल्या बिकट आणि संकटग्रस्त परिस्थितीमुळे मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तिकडे वळतात. त्यातूनच त्याच्या हातून बेकायदेशीर कृत्य घडते. यामुळे त्याला कायद्याच्या चौकटीत प्रवेश करावा लागतो. सर्व प्रक्रियेतून जावे लागते. यालाच आपल्या कायद्यानुसार विधिसंघर्ष ग्रस्त मूल म्हटले जाते. “बालगुन्हेगार” या संज्ञेने नाही.

शहर हद्दीनुसार बालक संख्येचा विचार केला तर प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन मुलांच्या गुन्हेगारी कृत्याच्या केसेस नोंदल्या जात असतात. त्याकरिता प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये एक बालकल्याण अधिकारी नियुक्त केलेला असतो. बाल न्याय अधिनियम 2000 कलम 63 नुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाने अशी व्यवस्था करणे आवश्यक ठरते.

राज्यसरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बाल न्याय मंडळाची स्थापना केलेली आहे. त्याला ‘ज्यूवेनाईल जस्टीस बोर्ड’ म्हटले जाते. या मंडळासमोर गुन्ह्याचे कृत्य केलेल्या बालकास सादर केले जाते. बालकाचा पूर्वइतिहास अभ्यासून सदरचा पोलीस अधिकारी हा एक माहिती अहवाल बनवतो. हा अहवाल या मंडळासमोर सादर केला जातो. कोणतीही मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी संस्था व नेमणूक झालेला अधिकारी हा चौकशी अहवाल देऊ शकतो. चौकशी सुरू झाल्यापासून साधारण 120 दिवसात तो अहवाल जमा करणे क्रमप्राप्त असते. अल्पवयीन बालकांची चौकशी सुरू असताना बाल न्याय अधिनियमाच्या कलम 12 नुसार जामिनावर मुक्तता करता येते.

बालकाची सुटका केल्यानंतर बालक पुन्हा चुकीच्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांच्या संगतीत येण्याची दाट शक्यता असते. अशी परिस्थिती सदरच्या अधिकाऱ्याने तपासणे महत्वाचे असते. अशी शक्यता असेल किंवा त्या परिस्थितीत त्या बालकाची मानसिक अवस्था धोक्यात येत असेल तर मात्र मंडळ अशा मुलांची रवानगी “बाल सुधार गृह’ म्हणजेच ‘रिमांड होम’ मध्ये करते.

आज शहरातील काही सामाजिक संस्था कनेक्टिंग एन.जी.ओ.च्या माध्यमातून अभ्यासू व समाजसेवेचा गाढा अनुभव असणारे समाजसेवी हे आपत्तीग्रस्त बालकांमध्ये तेजोमय बदल घडवून आणण्यासाठी बाल सुधार समितीच्या माध्यमातून काम करीत आहेत. नुकतेच पिंपरी चिंचवड शहरात पदभार घेतलेले पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश, सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉ. सागर कवडे, संयोजक टीमचे कार्यवाह तुषार शिंदे आणि त्यांचे सहकारी व आयुक्तालय हद्दीतील सर्व पोलीस ठाणे या सर्वांच्या सहकार्याने शहरात एक बदलाचे पाऊल टाकले जात आहे. त्यामुळे विधिसंघर्षित बालकांमध्ये सकारात्मक बदल घडत आहेत.

11 डिसेंबर 2020 रोजी भारताने “बाल हक्क संहितेला” मान्यता देऊन 38 वर्ष पूर्ण होतील. कायद्यातील सुधारणावादी दृष्टीकोणाला दृष्टीक्षेपात आणण्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांनी एकत्र होणे गरजेचे आहे.