Pimpri News : शेतकऱ्यांचा आक्रोश कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या सरकारच्या कानावर अजून पोहोचला नाही – डॉ. कैलास कदम
एमपीसी न्यूज – शेतकऱ्यांचा आक्रोश ‘कुंभकर्णी’ झोपेत असलेल्या सरकारच्या कानावर अजून पोहोचला नाही. झोपेचे सोंग घेतलेल्या या हुकूमशाही सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. तोपर्यंत हा लढा सुरु ठेवण्याचा सर्व शेतकरी व कामगारांचा निर्धार आहे, असे मत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केले.
दिल्लीतील सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी आज (सोमवार, दि. 14) पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व राजकीय पक्ष, पुरोगामी संस्था व कामगार संघटना संयुक्त समितीच्या वतीने आकुर्डीतील तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनानंतर आंदोलकांच्या प्रतिनिधी मंडळाने तहसिलदार यांना निवेदन दिले.
यावेळी समन्वयक मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार नेते दिलीप पवार, इरफान सय्यद, अनिल रोहम, प्रदीप पवार, विशाल जाधव, संजय गायके, गिरीष वाघमारे, जनार्धन पोलकडे, प्रविण जाधव, सनिच देसाई आदी उपस्थित होते.
कैलास कदम म्हणाले, “शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधातील जुलमी कायदे केंद्र सरकारने संसदेत चर्चेविना का मंजूर केले ? असा प्रश्न देशातील कोट्यावधी शेतकरी व कामगार आज रस्त्यावर उतरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारत आहेत. दिल्लीतील सीमेवर एक कोटींहून जास्त शेतकरी बांधव रात्रंदिवस रस्त्यावर बसून आंदोलन करीत आहेत.”
आंदोलनाचे समन्वयक मानव कांबळे म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय स्वातंत्र्यासाठी सुरु असणारे लढे मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिशांनी आंदोलकांवर अन्याय, अत्याचार केले. त्यापेक्षाही जास्त निष्ठूरपणे मोदी सरकार दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर अन्याय करत आहेत. महात्मा गांधी यांनी सांगितलेल्या अहिंसावादी तत्वानुसार सुरु असणा-या आंदोलनाचा वणवा आता देशभर पसरत आहे. या आंदोलनाचा भडका होऊन आगडोंब उसळण्या अगोदर सरकारने हे जुलमी कायदे मागे घ्यावेत. आता देशातील 140 कोटी जनतेचा पोशिंदा बळीराजा एकटा नाही. देशातील बहुतांश जनता या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे.
आंदोलकांच्या निवेदनातील मागण्या –
# शेतकरी विरोधी नवे तीन कायदे मागे घ्या आणि प्रस्तावित बिजली बिल रद्द करा
# सर्व प्रकारच्या शेती मालाची सरकारी खरेदी आणि स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार आधारभूत किंमत या बाबत कायदा करा
# महाराष्ट्र सरकारने येत्या अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात एक ठराव करावा
# छत्तीसगड सरकारने बाजार समिती कायद्यात केलेल्या सुधारणांचा आधार घेऊन महाराष्ट्रात देखील कृषी उत्पन्न पणन कायद्यात सुधारणा करून नवीन ट्रेंड एरियांना डेम्ड मार्केट म्हणून सूचित करा. यामुळे सरकारला बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्यता निर्माण होईल. तसेच राज्याला अधिक महसूल उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
# कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सक्षम व शेतकरीभिमुख करा. स्थानिक खरेदी आणि वितरण व्यवस्था याची सांगड घालून लहान शेतकरी महिला शेतकरी यांना अभय द्या. शेतकरी-ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करा.
