Pimpri News: ‘प्रधानमंत्री आवास’ची अनामत रक्कम परत मिळविताना अर्जदारांचे होतोय आर्थिक नुकसान

एमपीसी न्यूज – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत च-होली, बो-हाडेवाडी आणि रावेत या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्लब घटकांसाठी राबविण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पाच्या निवड अथवा प्रतिक्षा यादीत नाव नसलेल्या अर्जदारांची अनामत रक्कम महापालिकेकडून परत दिली जात आहे. परंतु, ही अनामत रक्कम मिळविण्यासाठी नागरिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) रद्द करण्यासाठी बँका शुल्क आकारत आहेत. त्यामुळे घर न मिळाललेल्या नागरिकांचे आर्थिकही नुकसान होत आहे.

‘पंतप्रधान आवास योजना : सर्वांसाठी घरे – 2022’ या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला 72 हजार 326 घरकुलांचे उद्दीष्ट दिले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मुलन मंत्रालयाच्या वतीने महापालिका क्षेत्रात ही आवास योजना राबविण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने या योजनेअंतर्गत च-होली (सदनिका 1442), रावेत (सदनिका 934) आणि बो-हाडेवाडी (सदनिका 1288) येथे आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी 3 हजार 664 सदनिका बांधण्याचे काम सुरू आहे.

त्यासाठी महापालिकेने देशात कोठेही नावावर घर आणि तीन लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न नसलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहारातील नागरिकांकडून अर्ज मागविले होते. सुमारे 48 हजार जणांचे अर्ज आले होते. अर्जासोबत पाच हजार रुपयांचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) घेतला होता.

या सदनिकांसाठी लॉटरी पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात आली. लॉटरीमध्ये 3 हजार 664 जणांची निवड झाली. महापालिकेने 3664 एक आणि 3664 दोन अशा दोन प्रतिक्षा याद्या केल्या आहेत. ज्यांचे निवड अथवा प्रतिक्षा यादीत नाव नाही, अशा 38 हजार जणांचे डिमांड ड्राफ्टसाठी जोडलेले पाच हजार रुपये परत देण्याची कार्यवाही सध्या सुरू आहे.

महापालिकेचे खाते असलेल्या बँक ऑफ बडोदा या बँकेतून अर्जदारांना स्टॅम्पवर डीडीतून पैसे काढले नसल्याचे लिहून दिले जाते. त्यानंतर ज्या बँकेत खाते आहे. त्या बँकेत जाऊन अर्जदार डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) रद्द करतात. त्यासाठी बँका शुल्क आकारते. त्यामुळे अर्जदारांना आर्थिक फटका बसत आहे.

अनामत रक्कम परत देताना महापालिका कोणतेही शुल्क आकारत नाही – बोदडे

झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे म्हणाले, ” लॉटरीमध्ये ज्यांचा नंबर लागला. त्यांचेच डीडी पास केले. तर, ज्यांचा नंबर लागला नाही. त्यांचा डीडी पास केला नव्हता. ज्यांचे पैसे ऑनलाईन जमा झाले होते. त्यांच्या खात्यावर पैसे ट्रान्सफर केले. पण, ज्यांनी प्रत्यक्ष डीडी आणून दिला होता. असे सहा हजार अर्ज होते. त्यातील 4 हजार जणांचे डीडी दिले आहेत. 2 हजार जणांचे बाकी आहेत. डीडी रद्द करण्यासाठी बँका शुल्क आकारतात.

त्यामुळे अनामत रक्कम परत देताना महापालिका शुल्क आकारत असल्याचा नागरिकांचा समज आहे. डीडी रद्द करण्यासाठी शुल्क आकारु नये याबाबत मी स्वत: बँकांशी बोललो होतो. अनामत रक्कम परत देताना महापालिका कोणतेही शुल्क आकारत नाही”.