Pimpri News: राजकीय बगलबच्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अधिकृत ठेकेदार झाले ‘ब्लॅक लिस्ट’ ?
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनेक वर्षांपासून विकास कामे करणा-या अधिकृत ठेकेदारांना पालिकेने एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) आणि बँक हमी बोगस असल्याचे सांगत काळ्या यादीत टाकले. परंतु, समर्थक नगरसेवकांच्या उदरनिर्वाहासाठी राजकारण्यांनी एफडीआरचे कारण पुढे करत ठेकेदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’ केल्याची चर्चा जोर धरु लागली आहे.
आमच्या हद्दीतील कामे आहेत. आमच्या नगरसेवकांना कामे द्या, अशी दमबाजी कारभा-यांकडून कार्यालयात बोलावून ठेकेदारांना केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे एफडीआर केवळ निमित्त असून बगलबच्यांच्या उदरनिर्वाहासाठीच ठेकेदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’ केल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिकेमार्फत विविध विकास कामांसाठी निविदा मागविल्या जातात. निविदांमध्ये स्पर्धा होणे अपेक्षित असते. एखादे कंत्राट मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला अनामत सुरक्षा ठेव, बँक हमीपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. पालिकेच्या अनेक विभागाची कामे काही ठेकेदार वर्षानुवर्ष करतात.
त्यांच्या कामाचा दर्जा, कामाचा अनुभव पाहूनच त्यांना कामे दिली जातात. एफडीआर तपासून कामाच्या वर्क ऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) दिल्या जातात.
पण, मूळ ठेकेदारांना अंधारात ठेवून राजकीय नेत्यांच्या बगलबच्यांनी बोगस बँक गरँटी दिल्या आहेत. याची अधिका-यांना देखील माहिती होती. असे असतानाही पालिका अधिका-यांनी त्याला समंती दिली. यामध्ये अधिकारी सहभागी असून राजकारण्यांसोबत त्यांची मिलीभगत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे असताना अधिकृत ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्ट केल्याचा आरोप केला जात आहे.
सत्ता बदलानंतर, सर्व ठेकेदार आपल्याच मर्जीतील असावेत, तसेच आपल्या निष्ठावान नगरसेवकांना कामे मिळविण्यासाठी आटापिटा चालू होता. त्यात एफडीआरची टूम काढून वर्षानुवर्ष शहरात कामे करणा-या ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकल्याचा सूर आहे. त्यातही सर्वच 18 ठेकेदारांना तीन वर्षांसाठी निविदा भरण्यास अपात्र केले आहे. मात्र, अधिका-यांवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
त्यामुळे या कारवाईबाबत शंका उपस्थित केली जात असून प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. समर्थक नगरसेवकांना कामे देण्यासाठी ब्लॅक लिस्ट केलेल्या ठेकेदारांना राजकीय नेत्यांकडून दमबाजी केली जात असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. त्यामुळे समर्थक नगरसेवकांना कामे देण्यासाठीच हा घाट घातला का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
”एफडीआर तपासून कामाच्या वर्क ऑर्डर दिल्या आहेत. आमच्या हद्दीतील कामे आहेत. आमच्या नगरसेवकांना कामे द्यावीत. एजन्सीचे काही कमिशन आम्ही तुम्हाला देतो. तुम्ही कमिशन घेवून शांत बसा. कामाच्या भानगडीत पडू नका. तुम्हाला काम करता येणार नाही. करुनही देणार नाही. एजन्सी ब्लॅक लिस्ट होईल. त्यामुळे आमच्या माणसाला काम द्या, अशी दमबाजी कार्यालयात बोलावून केली जात असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगण्यात आले.
