Pimpri News: स्पर्श हॉस्पिटलच्या बेकायदेशीर बिलांची उच्चस्तरीय चौकशी करा – विलास लांडे

अतिरिक्त आयुक्त पवार, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रॉय आणि डॉ. साळवे यांच्याकडून अधिकारांचा गैरवापर

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांकडे लांडे यांची तक्रार

एमपीसी न्यूज – कोरोनाचा एकही रुग्ण दाखल नसताना स्पर्श हॉस्पिटलला महापालिकेने बेकादेशीरपणे बिले अदा केली. करारनाम्यावर आरोग्य वैद्यकिय अधिका-यांचा शिक्का असताना त्यावर काट मारुन अतिरिक्त आयुक्त (दोन) अजित पवार यांनी बॅक डेटेट स्वाक्षरी केली. दरम्यान, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांचे आर्थिक अधिकार अचानकपणे काढून घेतले. कोणताही अधिकार, समिती सदस्य नसताना या बिलांची अदागी करण्यासाठी अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी डॉ. पवन साळवे यांची शिफारस घेतली गेली. त्यामुळे स्पर्श हॉस्पिटलला अदा केलेल्या बिलांबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात अधिकारी अजित पवार, डॉ. रॉय आणि डॉ. साळवे यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करून त्यात दोषी आढळल्यास संबंधित अधिका-यांना निलंबित करावे, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात माजी आमदार लांडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, कोविड केअर सेंटर चालविणा-या संस्थांना बंद कालावधीत बिले अदागीकरिता निर्णय घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीचा आदेश दिसून येत नाही. समितीच्या 3 ते 4 बैठका झाल्याचे नमूद आहे.

परंतु, केवळ 6 जानेवारी 2021 रोजीच्या बैठकीचा सभावृत्तांत नस्तीमध्ये दिसून येतो. समिती सदस्य म्हणून मुख्य लेखापरिक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यांची स्वाक्षरी असणे अपेक्षित होते. तथापि, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रॉय यांची कोठेही स्वाक्षरी नसून अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. साळवे यांनी समिती सदस्य म्हणून स्वाक्षरी केलेली आहे.

डॉ. साळवे यांनी अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्याशी संगनमत करुन बिले देण्याचा घाट घातलेला आहे, असा संशय आहे.

सभावृत्तांतामध्ये वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा डांगे, लेखाधिकारी नेरकर, प्रशासन अधिकारी घुले यांना नियंत्रित अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हे तीनही अधिकारी या प्रकरणात तेवढेच दोषी आहेत. सभावृत्तांतामध्ये कोठेही स्पर्श हॉस्पिटलच्या बिलांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

केवळ बंद कालावधीत कार्यरत रुग्णालयांना, सेंटर्सच्या बिलांची अदागीसाठी समिती नेमल्याचे दिसून येते. असे असताना स्पर्श हॉस्पिटलमार्फत एकही रुग्ण नसतानाही त्यांना संगनमताने यामध्ये बसविण्यात आल्याचे व बिले देण्यात आल्याचे दिसून येते.

बंद कालावधीतील बिलांच्या अदागीसाठी विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर आयुक्तांचा कोणताही शेरा नस्तीमध्ये नाही. तथापि, अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांची आयुक्तांशी चर्चा झाली. उर्वरित संस्थांप्रमाणे स्पर्श हॉस्पिटलला बिल अदा करण्याची शिफारस केलेली आहे. इतर सेंटरमध्ये जास्त रुग्ण नसल्याने महापालिकेकडून स्पर्श हॉस्पिटलच्या सेंटरमध्ये रुग्ण पाठविणे शक्य झाले नाही, असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

तथापि, स्पर्श हॉस्पिटल यांच्यामार्फत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात न आल्याने, आवश्यक अनामत रक्कम न भरल्याने, मनुष्यबळ उपलब्ध न केल्याने त्यांच्याकडे रुग्ण पाठविण्यात आलेला नाही. तसेच भोसरी रुग्णालय प्रमुखांनी 25 सप्टेंबर 2020 रोजी केलेल्या पाहणीमध्ये सदर ठिकाणी कोणतीही व्यवस्था नसल्याबाबत अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी रुग्ण पाठविण्यात आले नव्हते.

स्पर्श हॉस्पिटल यांना 7 ऑगस्ट 2020 रोजी वर्क ऑर्डर दिलेली असताना त्यांच्यामार्फत 1 ऑगस्टपासून बिले सादर करण्यात आलेली आहेत. तसेच कर्मचा-यांची यादीसुद्धा त्यांनी 21 सप्टेंबर 2020 रोजी सादर केलेली आहे. कोविड केअर सेंटर उभारण्यात आल्यानंतर संबंधित संस्थेमार्फत कोविड करिता उभारण्यात आलेल्या वॉर रुम येथे रुग्णालयाची नोंदणी करणे बंधनकारक होते. स्पर्श हॉस्पिटलमार्फत सदर नोंदणी कधीही करण्यात आलेली नाही.

तसेच, वॉर रुममधील कोविड केअर सेंटरच्या यादीमध्ये कधीही स्पर्श हॉस्पिटलचे नाव दर्शविण्यात आलेले नाही. एकही रुग्ण सदर ठिकाणी दाखल करण्यात आलेला नाही. असे असतानासुद्धा रुग्ण दाखल केल्याचे दाखवून बिल अदा करण्यात आलेले आहे.

कोविड केअर सेंटरच्या सर्व रुग्णालय, संस्थांशी करारनामा आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी डॉ. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आलेला आहे. परंतु, स्पर्श हॉस्पिटलच्या करारनाम्यावर आरोग्य वैद्यकिय अधिकारी यांचा शिक्का असूनही त्यावर काट मारुन अजित पवार यांनी बॅक डेटेड सही केलेली आहे. त्यांना बिलांची अदागीकरिता किमान वेतन दरानुसार वेतन देणे आवश्यक होते.

परंतु, कोणीही किमान वेतन दरानुसार वेतन दिल्याबाबतचे पुरावे दिलेले नाहीत. वेतन अदागी केल्याबाबत बँक स्टेटमेंट सादर करण्यात आलेले नाही. या बिलांची अदागी करण्यासाठी डॉ. साळवे यांनी शिफारस केलेली आहे. कारण, डॉ. रॉय यांनी स्पर्श हॉस्पीटलच्या बिलांसंदर्भातील दोन फाईल तयार करून एक फाईल आयुक्तांसमोर आणि दुसरी फाईल अतिरिक्त आयुक्त पवार यांच्यापुढे ठेवली होती.

हे संपूर्ण प्रकरण वादग्रस्त असून यामध्ये आर्थिक फेरफार झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार लांडे यांनी केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.