Pimpri News : घुसखोरी करुन सरकारी योजनेतील घर घ्यायचे अन् भाड्याने द्यायचे !
एमपीसी न्यूज : केंद्र, राज्य सरकारच्या सहकार्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने झोपडपट्टीतील नागरिकांचे पुर्नवसन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ घटकांसाठी विविध गृहप्रकल्प बांधले जातात. परंतु, अनेक ठिकाणी ‘राजकीय’ आर्शिवादाने घुसखोरी करुन बेकायदेशीरपणे घरांचे ताबे घेतले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. घुसखोरी करुन घेतलेले घर भाड्याने द्यायचे आणि त्यातून पैसे कमवायचे, असे प्रकार समोर येत आहेत. घर देतो म्हणून लाभार्थ्यांकडून पैसे घेतले जातात आणि त्यांना घुसखोरी करायला भाग पाडले जाते. या प्रकाराला ‘राजाश्रय’ मिळत असल्याने या लोकांचे चांगलेच फावत असल्याचे दिसून येते.
चिखलीत महापालिकेच्या घरकुल प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. या घरकुल प्रकल्पात पाच इमारती असून प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. असे असताना 30 ते 40 नागरिकांसह सत्ताधारी भाजप नगरसेविका अश्विनी बोबडे यांचे पती माजी नगरसेवक भीमा बोबडे, शिवसेनेचे पदाधिकारी युवराज कोकाटे हे 24 जुलै रोजी तिथे गेले. आमच्यासोबत आलेल्या लोकांना अजून घराचा ताबा मिळाला नाही. ते स्वत: घराचा ताबा घेणार असल्याचे सांगत सोबत आलेल्या महिला, पुरुषांना त्यांनी घराचा ताब्यात घेण्यास सांगितले. त्यानुसार महिला, पुरुषांनी डी-12 इमारतीमधील रुमचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेतला.
बोबडे, कोकाटे यांच्या सांगण्यावरुन 42 रुममध्ये अनधिकृतपणे प्रवेश करुन ताबा घेतल्याचे पोलिसांत दाखल फिर्यादीत म्हटले आहे. याप्रकरणी 24 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून घुसखोरी केलेल्या नागरिकांनी अद्याप घरे खाली केली नाहीत. यामुळे सरकारी योजनांमधील घरांचे बेकायदेशीरपणे ताबे घेण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत ‘जेएनएनयूआरएम’ निगडी सेक्टर क्रमांक 22 येथे महापालिकेच्या वतीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. गृहप्रकल्प अनेक वर्षे बांधून ठेवला. लाभार्थी निश्चित नव्हते. अनेक वर्षे प्रक्रिया रखडल्याने घुसखोरांनी घरांचा ताबा घेतला असल्याचा आरोप होत आहे.
महापालिकेच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सात ते दहा वर्षे चालू राहते. अनेकदा बांधकाम होऊन विविध कारणांमुळे इमारती मोकळ्या राहतात. त्यामुळे घुसखोरी करुन बेकादेशीरपणे ताबे घेतले जातात. घरकुलमधील घरे भाड्याने दिली जातात. घुसखोरी करुन घरे घेतात अन् ती भाड्याने दिली जातात. याला राजकीय पदाधिका-यांचे पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप होतो.
चिखलीतील घरकुल प्रकल्पात असे प्रकार होऊ लागले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेतर्फे चऱ्होली, रावेत व मोशीतील बोऱ्हाडेवाडी येथे गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पांचेही काम प्रगतिपथावर आहे. आर्थिक-दुर्बल घटकातील व्यक्तीसाठी या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या ठिकाणी असे प्रकार होऊ नये यासाठी महापालिकेने खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. महापालिकेने काम पूर्ण करुन एकदाच प्रकल्पांचे वाटप करणे आवश्यक आहे. बांधून तयार असलेल्या इमारती लाभार्थी नागरिकांच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे.
बेकादेशीरपणे ताबे मारणा-यांवर कठोर कारवाई : आयुक्त पाटील
” सरकारी योजनेतील घरांचे बेकायदेशीरपणे ताबे घेणे अत्यंत चुकीचे आहे. बेकायदेशीरपणे ताबे घेण्यासाठी नागरिकांना पाठवून स्टंटबाजी केली जाते. बेकादेशीरपणे ताबे मारणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. तसेच चिखली घरकुल प्रकल्पात घुसखोरी केलेल्यांनी तत्काळ घर खाली करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले”.
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे घरकुल सहायक आयुक्त अण्णा बोदडे म्हणाले, ”घरकुल योजनेसाठी लाभार्थी आणि प्रतीक्षा यादी महापालिकेकडून निश्चित केली आहे. इमारती बांधून जशा सदनिका उपलब्ध होत आहेत. त्यानुसार लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वितरण केले जाते. योजनेतील सर्व सदनिकांचे वाटप होत नाही, तोपर्यंत याबाबतची प्रक्रिया चालू राहते. बेकायदेशीरपणे ताबे मारु नयेत याची महापालिकेकडून पूर्णपणे दक्षता घेतली जाते”.
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, ”सरकारी योजनेत घुसखोरी करुन ताबे घेतले जातात. घुसखोरांकडून पैसे घेतले जातात. समाजातील विशिष्ट वर्ग याकडे धंदेवाईक दुष्टीने पाहतो. राजकीय लोक गैरफायदा घेतात. घुसखोरी करुन लोकांना घुसवतात, ताबे घ्यायला लावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे खातात. असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. यासाठी आयुक्तांनी एक पथक नेमावे. शहरातील सरकारी योजनेतील घुसखोरी, बोगस लाभार्थ्यांची चौकशी करावी. चुकीच्या पद्धतीने घुसखोरी केलेल्यांवर कठोर कारवाई करावी. पोलीस बंदोबस्तात घुसखोरांना बाहेर काढून ख-या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावेत. गरजूंना घरे दिली पाहिजेत”.
