Pimpri news: महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर विमा योजना लागू

अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांचे आदेश

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेतील व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबितांसाठी ‘धन्वंतरी स्वास्थ’ योजनेऐवजी आता वैद्यकीय विमा योजना लागू केली आहे. दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. यांना त्याचे काम देण्यात आले आहे.

त्यासाठी त्यांना प्रिमियमचा 25 टक्के म्हणजेच 6 कोटी 96 लाख 19 हजार 652 रुपयांचा पहिला हप्ता तत्काळ देण्यात येणार आहे. हा हप्ता दिल्यानंतर योजना लागू होईल. याबाबतचा आदेश अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी काढला आहे.

महापालिका सेवेतील, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांसाठी ‘धन्वंतरी स्वास्थ’ ही वैद्यकीय योजना 1 सप्टेंबर 2015 पासून लागू करण्यात आली होती. ‘धन्वंतरी स्वास्थ’ योजनेच्या धर्तीवर विमा योजना लागू करण्यासाठी महासभेने 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता दिली होती. विमा योजना लागू करण्यासाठी मध्यस्थ के. एम. दस्तुर रिइन्शुरन्स ब्रोकर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्यामार्फत देश पातळीवर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजसह निविदा नोटीस देण्यात आली. त्यात दरपत्रकानुसार दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांची लघुत्तम निविदा प्राप्त झाली होती.

स्थायी समिती सभेने 27 डिसेंबर 2019 रोजीच्या सभेत सेवेतील, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचा-यांना ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी आणि ग्रुप पर्सनल अक्सिडेंट स्कीम (फक्त कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी) दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स यांची निविदा स्वीकृत केली. करारनामा करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार 6 मार्च 2020 रोजी त्यांच्यासोबत करारनामा करण्यात आला. त्यानुसार करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार वैद्यकीय विमा लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

…तर विमा कंपनीला हप्त्याची रक्कम महापालिकेला परत द्यावी लागणार!
दि न्यु इंडिया इन्शुरन्स यांना प्रिमियमचा 25 टक्के म्हणजेच 6 कोटी 96 लाख 19 हजार 652 रुपयांचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर ही योजना लागू होणार आहे. तसेच त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे विम्याचा दुसरा हप्ता 31 जानेवारी 2021 रोजी दिला जाणार आहे. परंतु, जानेवारीच्या महासभेत तरतूद वर्गीकरणाबाबत काही अडचणी निर्माण झाल्यास विम्याचा दुसरा हप्ता 31 मार्च 2021 पर्यंत देण्यात येईल. पण, विमा योजना कार्यान्वित करत असताना काही कायदेशीर बाबी प्राप्त झाल्यास किंवा योजना कार्यान्वित करण्यास स्थगिती आली.

तसेच संघटनेमार्फत न्यायालयीन वाद निर्माण केल्यास आणि न्यायालयाकडून वैद्यकीय विमा योजना चालू ठेवण्यास प्रतिबंध झाल्यास विमा कंपनीला देण्यात आलेली रक्कम महापालिकेला परत करावी लागणार आहे. त्यासाठी नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र विमा कंपनीकडून घ्यावे असे महापालिकेच्या कायदा विभागाने कळविले आहे. त्यानुसार दि न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला महापालिकेने पहिल्या हप्त्यापोटी दिलेली 25 टक्के 6 कोटी 96 लाख 19 हजार 652 रुपयांची रक्कम महापालिकेला परत देणे बंधनकारक राहील. तसेच नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र हे कामकाजाचे आदेश प्राप्त होताच पहिला हप्ता देण्यापूर्वी एशोरंन्स कंपनीला द्यावे लागेल.

दि न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला हे काम करावे लागेल!
महापालिका सेवेतील व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या अवलंबित यांना वैद्यकीय विमा लागू करण्याबाबत कार्यवाही करावी. रुग्णालयामध्ये उपचारार्थ दाखल झाल्यानंतर रुग्णालय व विमा कंपनी यांच्या दरम्यान क्लेम सेटल करण्याची संपूर्ण कार्यवाही करण्यात यावी. क्लेम सेटलमेंट प्रक्रियेमध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास अथवा क्लेम नामंजूर झाल्यास त्याची तोषिस महापालिका अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना लागू देणार नाही. याची दक्षता घ्यावी.

अधिकारी, कर्मचारी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्णालय व त्यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी मध्यस्थांची राहील. हे कामकाज असमाधानकारक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा निविदा व करारनाम्यातील अटी व शर्तींचा भंग केल्यास करारनामा व आदेश रद्द करण्याचे अधिकार महापालिकेला राहतील. निविदेनुसार करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे क्लेम सेटलमेंटचा अहवाल नियमितपणे सादर करण्यात यावा असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.