Pimpri news: महापौरांचा पुन्हा आयुक्तांवर गंभीर आरोप; थेट ‘सीएम’ला पाठविले पत्र

एमपीसी न्यूज – राज्यातील सत्ता बदलानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि सत्ताधारी भाजपचे सूर बिघडले आहेत. त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यानंतर महापौर उषा ढोरे यांनी आयुक्तांवर गंभीर आरोप करणे सुरूच ठेवले आहे. वाकड येथील रस्ते विकासाच्या संदर्भात आयुक्त हर्डीकर यांनी राज्य शासनाला दिशाभूल करणारा आणि खोटा अहवाल दिल्याचा आरोप महापौर ढोरे यांनी केला आहे.

तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. दरम्यान, महापौरांचे आरोप खोडून काढत स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

वाकड येथील रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या विकासावरून सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षामध्येच दोन गट पडले होते. पालिकेत वाकडचे प्रतिनिधित्व करत असलेले शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याकडून केला जातो. कलाटे यांनी भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांच्या गटाची साथ मिळवून वाकड येथील दोन प्रस्ताव मतदान घेऊन मंजूर करून घेतले होते. त्यावरून जगताप गटाने मोठा थयथयाट केला होता. त्यातून भाजपमध्ये फूट पडली होती.

त्यांनतर वाकड येथील रस्ते विकासाचे दोन प्रस्ताव भाजपने कोणतेही सबळ कारण न देता बहुमताच्या जोरावर फेटाळले होते. याची तक्रार शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. नगरविकास मंत्रालयाने पालिकेकडून याबाबतचा सविस्तर अहवाल मागवला होता. पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीचा निर्णय, ठरावाची प्रत असा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला आहे.

त्याला महापौर उषा ढोरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. आयुक्तांनी दिशाभूल करणारा आणि खोटा अहवाल पाठविल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे, नगरविकास मंत्री शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, वाकड येथील प्रभाग क्रमांक 25 मध्ये विशेष योजनेंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे करावीत, असा प्रशासकीय प्रस्ताव 27 ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर होता. या चर्चेच्या वेळी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रस्ते काँक्रीटीकरणाऐवजी डांबरीकरणाची कामे करावीत, अशी सूचना अध्यक्ष संतोष लोंढे यांनी केली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव दप्तरी दाखल झाल्याचा अहवाल आयुक्त हर्डीकर यांनी राज्याच्या नगरविकास खात्याला दिला.

शहरात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत एकाच प्रभागात शंभर कोटी रुपये खर्चाची विशेष योजना राबविणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून काँक्रीटीकरणाऐवजी डांबरीकरणाची कामे करावीत. त्यामुळे खर्चात बचत होईल. याशिवाय एकाच प्रभागात शंभर कोटी रुपयांची कामे केल्यास शहरातील अन्य प्रभागतही त्याप्रमाणे मागणी होईल, अशी भीती व्यक्त करून आयुक्तांचा अहवाल फेटाळावा आणि स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, आयुक्तांच्या संदिग्ध भुमिकेमुळे भाजपची प्रतिमा जनतेत अविश्वास करणारी ठरत आहे. आयुक्तांच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे आरोप-प्रत्योरांपाना खतपाणी, निविदा मान्य करताना निविदा दरामध्ये तफावत ठेवून संशायस्पद मान्यता असा गंभीर आरोप आमदार जगताप यांनी जुलै महिन्यात केला होता. तर,  आयुक्तांकडून भाजपला बदनाम करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा गंभीर आरोप महापौर ढोरे यांनी केला होता.