Pimpri News: पालिका आयुक्तांकडून भाजपला बदनाम करण्याचा डाव, महापौरांचा गंभीर आरोप

एमपीसी न्यूज – ‘पुनर्प्रत्ययी’ आदेशान्वयाचे शालेय साहित्य खरेदीचे तब्बल 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे विषय मागे घेतल्याने सत्ताधारी भाजपने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर आगपाखड केली आहे. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे, त्यांच्या भूमिकेमुळे नाहक ही संशयाची सुई सत्ताधाऱ्याकडे येते. भाजपला बदनाम करण्याचा डाव आयुक्तांकडून सुरु असल्याचा संशय बळावत असल्याचा आरोप महापौर उषा ढोरे यांनी केला आहे. आयुक्तांच्या निर्णयाचा महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष संतोष लोंढे यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात महापौर ढोरे म्हणतात, पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता शहरातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा शासनाच्या आदेशानुसार बंद आहेत. सर्व शाळा पुढील महिन्यात सुरु करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. तसेच शहरातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेले शालेय साहित्य व वह्या पुस्तकांची विक्री सुरु केली आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके पाठविली असून त्याचे विद्यार्थ्यांना वाटप देखील करण्यात आले आहे.

शासनाने पुस्तके पाठवली मग विद्यार्थ्यांना वह्या व इतर साहित्य लागणार नाही का? त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून शालेय साहित्य खरेदी करणे अत्यावश्यक आहे.

त्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेच्या विषयपत्रिकेवर पुरवठादारांकडून मागील आदेशान्वये चित्रकला, प्रयोग, नकाशा वही. विविध अभ्यासपुरक पुस्तके 1 कोटी 11 लाख 80 हजार 715 आणि 1 कोटी 41 लाख हजार 710 रुपयांच्या वह्या असे 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवले होते.

त्यावर स्थायी समिती सभेमध्ये सदरचा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की आयुक्तांवर आली आणि त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करत पुर्नप्रत्ययी आदेशान्वयाचे शालेय साहित्य खरेदीचे तब्बल 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे विषय मागे घेतले.

वास्तविक पाहता कोरोना पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये महापालिका अधिनियम कलम 673 नुसार तातडीची खरेदी करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. या कलमानुसार आयुक्तांनी कोविड-19 च्या अनुषंगाने मार्च 2020 पासून विविध अत्यावश्यक साहित्याची थेट पद्धतीने खरेदी केलेली आहे.

खरे तर हा विषय पालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना निगडीत होता. या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य खरेदीचा हा विषय आयुक्तांनीच स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविलेला असतानाही त्यांनी हा विषय कोणाच्या दबावाखाली येत माघारी घेतला हे कळत नसल्याचे दिसून येत आहे.

हा विषय योग्य तो विचार विनिमय करुन प्रशासनाकडूनच स्थायी समिती समोर आलेला असतानासुध्दा त्याला माघारी घेण्याची नामुष्की येणे हे एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे व त्यांच्या अशा भूमिकेमुळे महापालिकेत भाजप हा सत्ताधारी पक्ष असल्याने नाहक ही संशयाची सुई सत्ताधाऱ्याकडे येत येते.

भाजपला बदनाम करण्याचा डाव आयुक्तांकडून सुरु असल्याचा संशय बळावत आहे. आयुक्तांच्या अशा भूमिकेचे व निर्णयाचे आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करत आहोत.