Pimpri News: व्यापाऱ्यांवर पुन्हा ‘एलबीटी’चे भूत अवतरले, महापालिकेच्या नोटिसा
एमपीसी न्यूज – स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)च्या अनुषंगाने एलबीटी अदा करणे, विवरणपत्र व आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, कर निर्धारणा तपासणीची कार्यवाही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुन्हा सुरु केली आहे. त्यासाठी व्यापा-यांकडून 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2016 या कालावधीतील आवक व जावाक मालाची नोंदवही, माल आलेल्या व पाठवलेला ट्रान्सपोर्ट व कुरिअर चलणे, मालविक्री केलेली बीले अशी संपूर्ण माहिती मागविली आहे. 15 दिवसात माहिती देण्याच्या नोटीसा पालिकेने दिल्या आहेत. अन्यथा शास्ती लावण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिका क्षेत्रात एलबीटी कर लागू होता. ज्या व्यापाऱ्यांना एलबीटी कर लागू होता. त्या व्यापाऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2016 या कालावधीतील सादर केलेली विवरणे बरोबर व पूर्ण आहेत का याची पालिकेला खात्री करायची आहे. त्यासाठी महापालिकेने व्यापाऱ्यांकडून माहिती मागविली आहे. खरेदी मालाची नोंदवही, भरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था कराच्या पावत्या व चलन, चलनाच्या रकमेतील विवरण पत्र, आयात मालांची बिले (मनपा हद्दीबाहेरील), विक्रीकर विभागाकडे विक्रीकर भरल्याचे 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2016 पासूनचे विवरण प्रत, 1 एप्रिल 2015 पासूनचे आवक व जावाक मालाची नोंदवही, माल आलेल्या व पाठवलेला ट्रान्सपोर्ट व कुरिअर चलणे, स्थानिक खरेदीचे बिले व विवरण पत्र, 31 मार्च 2016 रोजीचा असलेला स्टॉक किंमतीसह व साथ नोंदवही,
महापालिका हद्दीत व बाहेरील मालविक्री केलेली बील, चलणे, स्थानिक खरेदी केलेल्या व पालिका हद्दीतील विक्री व्यापाऱ्यांची नावे पत्ता, एलबीटी क्रमांक, फोन नंबर याची यादी, वार्षित ताळेबंद, नफा तोटा पत्रक, इनकम टॅक्स ऑडीट रिपोर्ट आणि फॉर्म 704 एम व्हॅट ऑडिट अहवाल, नफा-तोटा पत्रक, एमव्हीएटी विवरण, ऑडिट रिपोर्ट, स्थानिक संस्था कर विवरण यांच्यातील दर्शविलेल्या रकमाचा सलोखा अशी माहिती मागविली आहे.
नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आवश्यक ती कागदपत्रे, माहितीसह स्थानिक संस्था कर विभाग हेडगेवार भवन क्षेत्रीय कार्यालय निगडी, प्राधिकरण येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत. समाधानकारक कागदपत्रे, माहिती खुलासा मुदतीत सादर न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. देय असलेल्या स्थानिक संस्था कर रक्कम योग्य निर्णय शास्तीनुसार निर्धारित केली जाईल असा इशारा नोटिसीद्वारे दिला आहे.
महापालिकेकडून शिळ्या कढीला ऊत – कुलकर्णी
व्यापारी संजय कुलकर्णी म्हणाले, ”जीएसटी येवून पाच वर्ष झाली. आम्ही एलबीटी पूर्ण भरला आहे. त्याची कागदपत्रे महापालिकेकडे आहेत. असे असतानाही आता शिळ्या कडीला उत का आणला जात आहे. येथे मोगलाई आहे का, नसले उद्योग कोणी सांगितले आहेत. आता नोटिसा का काढल्या, प्रशासन पाच वर्ष झोपले होते का, अगोदरच लॉकडाउनमुळे लघुउद्योजक आर्थिक संकटात आहे. त्रासाला आहे. कोरोना काळातही आम्ही कर थकविला नाही. नियमितपणे कराचा भरणा केला. आम्हाला नाहक त्रास दिला जात आहे”.
कर निर्धारणासाठी माहिती मागविली – अलमलेकर
याबाबत विचारले असता एलबीटी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील अलमलेकर म्हणाले, ”महापालिकेतर्फे कर निर्धारणाचे काम सुरु केले आहे. व्यापा-यांनी कर बरोबर भरला आहे की नाही याची खात्री करावी लागते. तशी स्थानिक स्वराज्य संस्था नियमात तरतूद आहे. व्यापा-यांनी कर भरलेली बीले, कागदपत्रे बरोबर असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांना कर निर्धारणा (कर निश्चित) केला जातो. कर निर्धारणा करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महापालिकेने सीए नेमले आहेत. त्यांच्यामार्फत कर निर्धारणा केली जाते”.
