Pimpri news: महापालिका झोपडीधारकांनाही देणार घरटी तीन हजार रुपयांची मदत ; महासभेची मान्यता

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत लॉकडाऊन कालावधीत शहरातील घोषित, अघोषित झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या झोपडीधारकांना तीन हजार रुपयांची मदत केली जाणार आहे. त्यासाठी कर भरल्याची पावती आणि लसीकरणाचे पत्र जोडणे बंधनकारक आहे. याबाबतच्या उपसूचनेला महासभेने मान्यता दिली.

शहरातील 18 हजार फेरीवाल्यांनाही मदत देण्याची उपसूचना महासभेने दिली आहे. या योजनेसाठी 15 मे पासून अर्ज भरता येणार असून महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज स्वीकृत केले जाणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत लॉकडाऊन कालावधीत शहरातील परवानाधारक रिक्षाचालक, पथविक्रेते, घरेलु कामगार, बांधकाम मजूर, चर्मकार (गटई कामगार), नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे वाहन चालक, जिम ट्रेनर, लोक कलावंत आणि बँड पथक यांना तीन हजार रुपयांची एकदाच दिली जाणारी मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

शहरातील 18 हजार फेरीवाल्यांनाही मदत देण्याची उपसूचना महासभेने दिली आहे. तसेच नाभिक दुकानातील पाच कामगारांऐवजी दोनच कामगारांना अर्थसहाय्य करण्याचा बदल करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 15 मे नंतर नागरी सुविधा केंद्रामध्ये अर्ज करता येणार आहेत. यासाठी 20 कोटी 25 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध लेखाशीर्षावरील तरतूद वळविण्यास शुक्रवारी (दि.30 एप्रिल) झालेल्या सभेत उपसुचनेद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वांना मदत मिळवण्यासाठी महापालिका हद्दीतील रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्राची सत्यप्रत अर्जासोबत जोडावी लागणार आहे. तसेच आपल्या क्षेत्रातील नोंदणीची माहिती द्यावी लागणार आहे. या योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ‘डीबीटी’ मार्फत थेट देण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात 37 घोषित आणि 34 अघोषित अशा 71 झोपडपट्या आहेत. त्यात 49 हजार 83 झोपड्या असून सुमारे दोन लाखांच्या आसपास लोकसंख्या आहे. झोपडीधारकांनाही महापालिका एकावेळी तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे.

लॉकडाऊनचा वाढीव कालावधी विचारात घेता पिंपरी- चिंचवड शहरातील गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना तातडीने लाभ होण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजनेतील महापालिकेने शिफारस केलेल्या ( महापालिका हद्दीतील रहिवासी असलेले एलओआर (लेटर ऑफ रिकमंडशन’) व नोंदणीकृत अशा सर्व फेरीवाल्यांना मदत करण्यात येणार आहे.

अंदाजे 18 हजार फेरीवाल्यांच्या व्यवसायाची यापूर्वीच तपासणी करण्यात आलेली असल्याने त्यांच्याकडून स्वतंत्र अर्ज मागविण्याऐवजी महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाकडील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत करण्याची उपसूचना केली.

या योजनेमध्ये महापालिका हद्दीतील रहिवासी असलेले एलओआर व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त शहरातील इतर लाभार्थ्यांना भाग घेण्यासाठी महापालिकेच्या इतर योजनेप्रमाणेच नागरी सुविधा केंद्रामध्ये अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत.

त्या-त्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या शिफारशीने हे अर्ज नागरवस्ती विभागाकडे सादर केले जाणार आहेत. या योजनेचे अर्ज 15 मे 2021 नंतर किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊन संपल्यानंतरच्या लगतच्या दिवसांपासून महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात स्वीकृत केले जाणार आहेत.

यासाठी दोन लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पाचवी ते सातवीमध्ये शिकत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दोन हजार, आठवी ते दहावी तीन हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याच्या लेखाशीर्षावरील, बेरोजगारांसाठी मेळावा, एड्स बाधित व्यक्तींना मोफत पास, जेष्ठ नागरिक धोरण व उपक्रम, दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थी, दारिद्र्य रेषेखालील गुणवंत विद्यार्थी, इतर योजना कार्यक्रम, शहीद जवानांच्या कुटूंबियांना आर्थिक मदत, लाईट हाऊस उपक्रम, झोपडपट्टीतील महिलांना चादर, कंबल, पंजा, बेडशीट, संसारोपयोगी साहित्य देणे या लेखाशीर्षावरील तरतुदीत घट करण्यात आली आहे.

कोविड दिलासा अर्थसहाय्य योजना या लेखाशीर्षावर 14 कोटी 65 लाख रुपयांची तरतूद वर्ग केली असून, यासाठी एकूण 20 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

याबाबत नागरवस्ती विभागाचे उपायुक्त अजय चारठणकर म्हणाले, “या योजनेसाठी सर्वांचे अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. शहरातील फेरीवाल्यांनाही मदत केली जाणार आहे. फेरीवाल्यांची महापालिकेकडे सर्व माहिती आहे. शहरातील रहिवाशी आहे की नाही यासाठी अर्ज भरून द्यावा लागतो. यादी तयार आहे. पण, शहरातील रहिवाशी असल्याचे खात्रीने सांगू शकत नाही. महासभेने दोन ते तीन उपसूचना दिल्या आहेत. कचरावेचक, घोषित, अघोषित झोपदीडीधारकांनाही मदत देण्याची उपसूचना दिली आहे. अंतिम ठराव आल्यानंतर त्याचे नियोजन करता येईल. 15 मे नंतर अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत”.

एलओआर म्हणजे काय ?

मागच्या लॉकडाऊनवेळी केंद्र सरकारकडून फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना आली होती. महापालिकेकडे नोंदणीकृत, परवाना धारक असलेल्या फेरीवाल्यांना लाभ देण्याचे सांगितले होते. व्यवसाय करतोय पण परवाना, नोंदणी नाही अशांच्या बाबतीत महापालिकेने शिफारस करायची होती. त्याला एलओआर (‘लेटर ऑफ रिकमंडशन’) म्हटले जाते.