Pimpri News:  महापालिका निवडणूक कधीही जाहीर होऊ द्या; निवडणूक विभाग सज्ज!

एमपीसी न्यूज – पिंपरी – चिंचवड महापालिकेची आगामी निवडणुका कधी होणार, याबाबत संभ्रम आहे. मात्र, कधीही निवडणुका लागू शकतात. त्यादृष्टीने निवडणूक विभागाची जोरदार तयारी सुरु आहे. ईव्हीएम मशीनची दुरुस्ती, प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजान, आरओ ऑफिसची ठिकाणे निश्चित करण्याचे काम निवडणूक विभागाचे सुरु आहे. 4 मे रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेच्या अधिकाराबाबत राज्य शासनाचा कायदा रद्द केल्यास कधीही निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक विभागाची लगबग सुरु आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग केला. त्यातून 139 नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. त्यानुसार तयार केलेला प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केला. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली. सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला. प्रभागरचना अंतिम होणे शिल्लक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले. त्यानंतर राज्यातल्या विविध महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील 7, 21,25 एप्रिलची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 4 मे ची तारीख दिली. त्यामुळे आता 4 मे च्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणकार सांगतात. त्यामुळे 4 मे रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने कायदा रद्द केल्यास तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यादृष्टीकोनातून राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारी केली जात आहे.

मतदान यंत्रे (‘ईव्हीएम’) दुरुस्तीचा काम हाती घेतले आहे. महापालिकेकडूनही प्रभागनिहाय मतदार याद्या विभाजनाचे काम सुरु आहे. प्रभाग रचना अंतिम, आरक्षण सोडतीचे काम बाकी आहे. या सर्व प्रक्रियेला 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागतो.  त्यामुळे 4 मे रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारचा कायदा रद्द केल्यास निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते. त्यादृष्टीने महापालिका निवडणूक विभाग सज्ज आहे.

याबाबत बोलताना निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर म्हणाले, महापालिकेना प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाला पाठविला आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजानाचे काम सुरु आहे.  ईव्हीएम मशीनची माहिती दिली आहे.  आरओ ऑफिसची ठिकाणे निश्चित केली आहेत. निवडणूक कधीही जाहीर झाली. तरी, निवडणूक विभागाची पूर्णपणे तयारी आहे”.