Pimpri News : कोरोना रुग्णांना वाढीव बिले देणाऱ्या 14 रुग्णालयांना महापालिकेची नोटीस
एमपीसी न्यूज – कोरोना काळात कोरोनाबाधित रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाढीव बिले देणाऱ्या शहरातील 14 खासगी रुग्णालयांना नोटीस दिल्या आहेत. पंधरा दिवसात वाढीव बिलांचे परतावे परत करण्याचे आदेश महापालिकेने या रुग्णालयांना दिले आहेत.
कोरोनाच्या कालखंडात राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या वतीने खासगी रुग्णालयांना कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी परवानगी दिली होती. ही परवानगी देताना राज्य शासनाने निर्धारित केलेले दरच आकारवेत, असे सूचित केले होते. पिंपरी चिंचवड शहर परिसरात शासकीय आणि खासगी अशी एकूण 137 रुग्णालये आहेत. त्यात पहिल्या लाटेत वाढीव बिलांच्या तक्रारी आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी बिलांचे परीक्षण करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती.
त्यानुसार महापालिका वैद्यकीय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी लेखा विभागाचे अधिकारी यांचे पथक तयार केले होते. त्यासाठी अतिरिक्त शंभर जणांचे मनुष्यबळ देण्यात आले होते. या पथकाने प्रत्यक्ष रुग्णालयात जाऊन बिलांचे लेखापरीक्षण केले. त्यानंतर 48 रुग्णालयांना नोटीस दिल्या होत्या. दरम्यान, फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात कोरोनाची दुसरी लाट सुरु झाली. दुसऱ्या लाटेतही बिलांच्या तक्रारी आल्या.
त्यामुळे आयुक्त राजेश पाटील यांनी खासगी रुग्णालयांच्या बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेकडे विविध रुग्णालयांसंदर्भात तक्रारी आल्या होत्या. त्यानुसार बिलांची तपासणी केली. दुसऱ्या लाटेत 14 रुग्णालयांनी वाढीव बिले दिल्याचे आढळून आले. त्यांना महापालिकेने नोटीस बजावली आहे.
‘या’ खासगी रुग्णालयांना दिल्या नोटिसा !
बिरासाहेब रुपनर मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल, जीवनज्योती हॉस्पिटल, ओजस हॉस्पिटल, श्री गजानन हॉस्पिटल, एकॉर्ड हॉस्पिटल, पूजा हॉस्पिटल भोसरी, अपेक्षा हॉस्पिटल, मंकीकर हॉस्पिटल, जीवन हॉस्पिटल, जयहिंद हॉस्पिटल, बिर्ला रुग्णालय, वायटल मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, स्पदन हॉस्पिटल डांगे चौक आणि आर्या हॉस्पिटल यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत.
सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे म्हणाले, “वाढीव बिले देणा-या रुग्णालयांना महापालिकेच्या वतीने नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना वाढीव बिलाचे परतावे देऊन अहवाल पाठविण्यासाठी 15 दिवसाची मुदत दिली आहे. मुदतीत कार्यवाही न केल्यास रुग्णालयांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे”.
