Pimpri News: शालेय साहित्य खरेदीचा घाट राष्ट्रवादीच्या मयूर कलाटेंनी उधळवून लावला

एमपीसी न्यूज – कोरोनामुळे शाळा प्रत्यक्ष सुरु नसतानाच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जुन्याच आदेशाने तब्बल अडीच कोटी रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीचा घातलेला घाट राष्ट्रवादीने स्थायी समितीमध्ये उधळून लावला. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी आक्षेप घेत चुकीचा कारभार करणाऱ्या प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच अधिकाऱ्यांवर प्रश्चांची सरबत्ती केली. अखेर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ‘दिलगिरी’ व्यक्त करत ‘पुनर्प्रत्ययी’ आदेशान्वयाचे शालेय साहित्य खरेदीचे तब्बल 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे विषय मागे घेतले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीची बुधवारी तहकूब झालेली सभा आज (गुरुवारी) पार पडली.

विषयपत्रिकेवर पुरवठादारांकडून मागील आदेशान्वये चित्रकला, प्रयोग, नकाशा वही, विविध अभ्यासपुरक पुस्तके 1 कोटी 11 लाख 80 हजार 715 आणि 1 कोटी 31 लाख 41 हजार 710 रुपयांच्या वह्या असे 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव होता. त्याला राष्ट्रवादीचे सदस्य मयूर कलाटे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

कोरोनामुळे पालिकेच्या शाळा बंद आहेत. असे असताना जुन्याच पुरवठादारांकडून आणि जुन्याच दराने, आदेशान्वये शालेय साहित्य खरेदी कशी आणि कोणासाठी ?, असा सवाल उपस्थित केला.

प्रशासनाने नियमबाह्यपद्धतीने हा विषय स्थायी समोर आणला आहे. 2016 मध्ये शालेय साहित्य खरेदीची निविदा 2016-17, 2017-18 साठी प्रसिद्ध केली होती.

पुरवठाधारकांसोबतचे करारनामे 2018-19 पर्यंतच मर्यादित होते. मागील वर्षी 2019 मध्ये प्रशासनाने हे करारनामे रद्द करून पुन्हा 2019-20 साठी पुरवठाधारकांसोबत नव्याने एक वर्षाचा करारनामा केला.

त्यानुसार या वर्षाचा पुरवठा आदेश जुलै 2019 मध्ये देण्यात आला. हा करारनामा, पुरवठा आदेश कोणत्या नियमाच्या आधारे केला? असे करारनामे, आदेश करण्यात येतात का? या केलेल्या पुरवठा आदेशास ‘पुर्नप्रत्ययी’ आदेश म्हणता येते का? असे प्रश्न उपस्थित करत कलाटे यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

‘पुनर्प्रत्ययी’ आदेश हा मूळ पुरवठा आदेशाच्या सहा महिने कालावधी पर्यंतच देता येतो. सरकरच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मूळ आदेशातील संख्या व किमतीनुसार असा आदेश 50 %इतकाच देता येतो.

तरीही, प्रशासनाने 100 % आदेश कसा दिला?, 6 महिन्याची कालमर्यादा संपली असतानाही विषय मंजुरीला का ठेवले? मुख्य लेखापरीक्षकांचे आक्षेप असताना ते विचारात न घेता कोणत्या अधिकाराने विषयास आयुक्तांची मान्यता घेतली? आयुक्तांनी कोणाच्या दबावाखाली या विषयाला त्वरित मान्यता दिली? अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती करत कलाटे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले.

अखेरीस आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ‘दिलगिरी’ व्यक्त करत ‘पुनर्प्रत्ययी’ आदेशान्वयाचे शालेय साहित्य खरेदीचे तब्बल 2 कोटी 43 लाख रुपयांचे विषय मागे घेतले. शालेय साहित्य खरेदीचे 20 आणि 21 क्रमांकाचे विषय मागे घेण्याबाब स्थायी समिती अध्यक्षांना पत्र दिले.

प्रशासन नेमके कोणाला पाठीशी घालतंय – कलाटे

”प्रशासन चुकीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणत आहे. कोणाच्या सांगण्यावरुन प्रशासन चुकीचे विषय आणत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ येत आहे. यावरुन प्रशासन नेमके कोणाला पाठीशी घालत आहे, असा सवाल करीत कुंपणच शेण खात आहे”, असा आरोप राष्ट्रवादीचे सदस्य मयूर कलाटे यांनी केला.