Pimpri News : टाटा मोटर्सला कोणतीही नोटीस नाही; महापालिकेची समन्वयाची भूमिका

एमपीसी न्यूज – निवासी व बिगरनिवासी थकबाकीदार (Pimpri News) असणाऱ्या मिळकतधारकांवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाकडून कडक कारवाई करण्यात येत आहे. टाटा मोटर्स कंपनीच्या मोकळ्या जमिनींचा 148 कोटी 93 लाखांचा मालमत्ता कर थकित आहे. परंतु, गुरुवार दि. 23 मार्च रोजी काही वृत्तपत्रामध्ये टाटा मोटर्स कंपनीला करसंकलन विभागाची नोटीस अशा आशयाची बातमी प्रसिध्द करण्यात आली. टाटा मोटर्स कंपनीला विभागाकडून अद्याप कोणतेही नोटीस पाठविण्यात आली नसून महानगरपालिका या प्रकरणी समन्वयाची भूमिका घेत आहे. महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्यामध्ये गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

याबाबत बैठकीमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले की, सन 2000 सालापासून पिंपरी चिंचवड महापालिकेने खुल्या जागांना नियमानुसार कर लावण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार टाटा मोटर्स कंपनीच्या मनपा भवन, चिंचवड आणि चिखली कर संकलन विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागांना मालमत्ता कर आकारण्यात आला. त्यानंतर कंपनीने याबाबत विविध न्यायालयात दाद मागितलेली आहे. तेंव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

त्यांना यावर्षी विभागाकडून मिळकत कर बिले बजावण्यात असून त्यांना अद्याप कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनाबरोबर कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त स्तरावर दोन (Pimpri News) बैठका पार पडल्या. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि लढाई यात उभयपक्षी खर्च होणारा पैसा, ऊर्जा आणि त्यामध्ये वेळेची बचत व्हावी हा त्यामागील हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

Pimpri News : विरुद्ध दिशेने वाहन चालविणाऱ्या 442 चालकांवर कारवाई

2021 ची नोटीस कर निर्धारणाची…

सन 2021 मध्ये विभागाकडून देण्यात आलेली नोटीस ही कर निर्धारण बाबतीत देण्यात आली. सदर नोटीसीचा आणि या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही. 2021 मध्ये दिलेल्या कर निर्धारण नोटीसीवर आक्षेप सुनावणी होऊन त्यांना दुरुस्त बिले देण्यात आलेली आहेत आणि कंपनीने त्याचा नियमित भरणा चालू केलेला आहे. टाटा कंपनीच्या मोकळ्या जागेबाबत न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असले तरी याबाबत काही मार्ग काढता येईल का यासाठी बैठक घेण्यात आली. यामध्ये टाटा मोटर्स कंपनीची भूमिका समजून घेण्यात आली आणि त्यांना पालिकेची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. काही बाबी धोरणात्मक स्वरूपाच्या असल्याने यामध्ये स्पष्टता येण्यासाठी वेळ लागू शकेल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.