Pimpri news: आता क्षेत्रीय अधिकारी देणार बांधकाम परवाना !

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात चार हजार चौरस मीटर पर्यंतची घरे बांधण्याची परवानगी आता महापालिकेचे क्षेत्रीय अधिकारी देणार आहेत. तर, चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार प्रभारी अतिरिक्त आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबतचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहेत. दरम्यान, महापालिकेत पहिल्यांदाच तांत्रिक संवर्गाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत.

बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेच्या तांत्रिक विभागाकडे होते. उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, सह शहर अभियंता आणि शहर अभियंता यांना परवानगीचे अधिकार विभागून दिले जात होते. सध्या उपअभियंत्यांकडे दोन हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार होते.

तर, चार हजार चौरस मीटर पुढील बांधकामांना परवानगी देण्याचे सर्व अधिकार सहशहर अभियंत्यांकडे होते. तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडणे, अतिक्रमण निर्मूलनाची जबाबदारीही त्यांच्याकडे होती.

आता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्यामध्ये बदल केला आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. महापालिकेत आठ क्षेत्रिय कार्यालये असून पहिल्यांदाच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची ‘पॉवर’ वाढली आहे.

चार हजार चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करायचे असेल, तर नागरिकांना परवानगीसाठी महापालिकेत चकरा मारण्याची गरज नाही. क्षेत्रीय कार्यालयातच परवानगी मिळणार आहे. तसेच चार हजार चौरस मीटर पर्यंतची बेकायदा बांधकामे पाडणे, अतिक्रमण निर्मूलनाची जबाबदारीही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी बांधकाम परवानगी व अनधिकृत नियंत्रण विभागाकडील संबंधित नियंत्रित अभियंता यांच्यासह समनव्याने व एकत्रितपणे कामे करायची आहेत.

महापालिका चार प्रभागाचा एक असे दोन परिमंडळ करणार आहे. 4001 ते 20 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार उपायुक्तांना असणार आहेत. तर, 20 हजार चौरस मीटर पुढील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार प्रभारी अतिरिक्त आयुक्तांना असणार आहेत.

परिमंडळ कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत 4001 ते 20 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकारही अतिरिक्त आयुक्तांकडेच असणार आहेत.

अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी बांधकाम चालू करण्याचा दाखला देणे, जोते तपासणी, बांधकाम परवानगी मुदतवाढ व ना-हरकत दाखला देणे, भोगवटापत्रक देणे इत्यादी विषयक कामकाज तसेच घर दुरुस्ती परवानगी देणे इत्यादी प्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार असणार आहेत.

पालिकेत पहिल्यांदाच तांत्रिक संवर्गाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा बदल करत स्थापत्य विभागाचे पंख छाटले आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बांधकाम परवानगीचे अधिकार दिल्याने शहर नियोजन व्यवस्थित होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

_MPC_DIR_MPU_III