Pimpri News: आयुक्तांचा आदेश धुडकावून अधिकाऱ्यांकडून ‘स्पर्श’ला बेकायदेशीरपणे बीले अदा – योगेश बहल

एमपीसी न्यूज – स्पर्श मल्टीस्पेशालिटी संस्थेने कोरोना केअर सेंटर चालविण्यासाठी अटी-शर्तीप्रमाणे आवश्यक बाबींची पूर्तता केली नव्हती. त्यामुळे बिले अदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा आयुक्तांनी दिल्यानंतरही प्रशासनातील काही निगरगठ्ठ अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांचा आदेश धुडकावून काही देय रक्कम नसताना, स्थायीची मान्यता नसताना अशोक नागरी सहकारी बँकेतील खात्यात बेकायदेशीरपणे तब्बल 3 कोटी 14 लाख रुपयांचा भरणा केल्याचा आरोप, माजी महापौर योगेश बहल यांनी केला आहे.

ही रक्कम वसुलपात्र असून तत्काळ वसूल करावी. हे गैरकृत्य करणा-या अधिका-यांचे निलंबन करुन फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी बहल यांनी केली आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात बहल यांनी म्हटले आहे की, स्पर्श हॉस्पिटल यांनी रामस्मृती मंगल कार्यालय आणि हिरा लॉन्स या ठिकाणी 300 बेडचे सेंटर चालविण्यासाठी प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांनी 7 ऑगस्ट 2020 रोजी कार्यरंभ आदेश दिला होता. आदेशातील अटीनुसार स्पर्श मल्टिस्पेशालिटी संस्थेने अनामत रक्कम न भरल्याने, निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे कोविड सेंटर चालविण्याकरिता आवश्यक असणारे प्रशिक्षित व इतर कर्मचा-यांची यादी, त्यांचे अर्हता नमूद करणारी प्रमाणपत्रे, डॉक्टरांची नोंदणी प्रमाणपत्रे, पेशंट किट, साफसफाई साहित्य, पीपीई किट, मास्क, आपत्कालीन ऑक्सीजन सिलेंडर व इतर आवश्यक साहित्य संबंधित ठिकाणी उपलब्ध नसल्याचा ज्येष्ठ वैद्यकिय अधिकाऱ्यांने स्पष्ट अहवाल दिला.

आयुक्तांनी स्पर्श मल्टिस्पेशालिटी या संस्थेने अनामत रक्कम भरलेली नसल्याने, करारनामा न केल्याने आणि ज्येष्ठ वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्ट अहवालानुसार सेंटर्सची बिले अदा करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शेरांकन केलेले असताना प्रशासनातील काही निगरगट्ट अधिका-यांनी आयुक्तांचा आदेश धुडकाविला. बेकायदेशीरपणे, अनाधिकाराने काही देय रक्कम नसताना, स्थायी समितीची मान्यता नसताना 25 जानेवारी 2021 रोजी अशोक नागरी सहकारी बँकेतील फॉरच्यून स्पर्श हेल्थ प्रा. लि. या चालू खात्यावर 3 कोटी 14 लाख 900 रुपये अदा करण्यात आले आहेत.

या विषयाचे डॉकेट 27 जानेवारी 2021 रोजी स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आले. याचाच अर्थ डॉकेट तयार नसताना, स्थायी समितीची मान्यता नसताना एवढी मोठी रक्कम संगनमताने काढून घेण्यात आलेली आहे. हे सर्व फौजदारी गुन्ह्यास पत्रा ठरणारे कृत्य आहे. अधिकाऱ्यांचा गैरवापर करुन करदात्यांच्या पैशांचा अपहार केला आहे. ही बीले वसुलपात्र ठरत असून ती तत्काळ वसूल करावी. याप्रकरणाची चौकशी करुन 48 तासात लेखी स्वरुपात माहिती देण्यात यावी. अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.

प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून या कृत्यामध्ये आयुक्तांचा देखील प्राथमिकदृष्ट्या सहभाग स्पष्ट होत आहे. याला आयुक्त देखील जबाबदार आहेत. या संस्थेकडून रक्कम वसूल करावी. हे गैरकृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करुन फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. संबंधित अधिका-यांचे आर्थिक व तांत्रिक अधिकार काढून घ्यावेत. एक समिती स्थापन करुन सर्व कोविड सेंटर्सचे ऑडीट करण्यात यावे. ऑडीट झाल्याशिवाय संबंधित खासगी संस्थांना कल्यासही प्रकारची बिले अदा करण्यात येवू नयेत, अशी मागणी बहल यांनी केली आहे.