Pimpri News : ‘ऑनलाइन’ सभा सत्ताधा-यांच्या पथ्यावर; ‘ऑफलाइन’ची परवानगी आणण्यात विरोधक अपयशी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील कोरोनाची रुग्णसंख्या घटली. तसेच महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक अवघ्या पाच महिन्यांवर आली आहे. तरी देखील सत्ताधारी ‘ऑफलाइन’ सर्वसाधारण सभेपासून पळ काढत आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांकडून सभागृहात घरचा आहेर मिळू नये, यासाठी सत्ताधारी प्रयत्नशील आहेत.

त्यातुनच नियमांवर बोट ठेवून ‘ऑनलाइन’ सभा घेण्यावर सत्ताधारी ठाम आहेत. तर, राज्यात सत्तेत आणि महापालिकेत विरोधात असलेले राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी सर्वसाधारण सभा ‘ऑफलाइन’ घेण्याबाबत राज्य सरकारचे आदेश आणण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे सोमवारची सभाही ‘ऑनलाइन’च होण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाचा प्रसार वाढल्याने राज्य सरकारने महापालिकांच्या सर्वसाधारण, विषय समित्यांच्या बैठका ‘ऑनलाइन’ घेण्याचे आदेश दिले होते. आता कोरोनाची रुग्णसंख्या घटल्याने निर्बंध शिथील केले आहेत.

सर्व व्यवहार सुरळित चालू आहेत. मात्र, महापालिकांची सर्वसाधारण सभा ‘ऑनलाइन’ पद्धतीनेच सुरू आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढून पुणे महापालिकेला सर्वसाधारण सभा ‘ऑफलाइन’ घेण्याची परवानगी दिली. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ‘ऑफलाइन’ सभा घेण्यासाठी आदेश का निघत नाही याचे कोडे आहे.

शहरातील कोरोनाची रुग्णसंख्या घटली आहे. दीडशेच्या आसपास नवीन रुग्णांची नोंद होत आहे. शहरातील 17 लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. सर्व नगरसेवकांचेही लसीकरण झाले. असे असतानाही सत्ताधारी ‘ऑनलाइन’वर ठाम आहेत.

नियमावर बोट ठेऊन सत्ताधारी ‘ऑनलाइन’ सभा घेत कामकाज रेटून नेत असल्याचा अनुभव मागिल दोन सभांमध्ये आला. ऑगस्ट महिन्याची सभाही महापौरांनी त्यांच्या कक्षातून ‘ऑनलाइन’ घेतली. पदाधिकारी, गटनेते त्यांच्या कक्षातून, काही नगरसेवक स्थायी समिती सभागृहातून तर, काही नगरसेवक आपापल्या घरून ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सहभागी झाले होते.  अवघ्या आठ मिनिटांत 22 विषय मंजूर करून सत्ताधा-यांनी सभेचे कामकाज गुंडाळले होते.

त्यावर विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेने केवळ आक्षेप घेण्याचे काम केले. परंतु, राज्यातील सत्तेत असलेल्या आपल्या पक्षाच्या उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्र्यांकडून सर्वसाधारण सभा ‘ऑफलाइन’ घेण्याबाबतचे आदेश ते आणू शकले नाहीत. आगामी निवडणूक पाच महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. सत्ताधारी भाजपचे अनेक नगरसेवक नाराज असून पक्षांतरे सुरु झाली आहेत.

स्वपक्षीय नगरसेवकांकडून सर्वसाधारण सभेत भाजपला घरचा आहेर मिळू शकतो. ‘ऑनलाइन’ सभेत कोण काय बोलते, ते कोणालाच कळत नाही. कोण विषय वाचतो, कोण उपसूचना देतो, तर मध्येच महापौर मंजूर म्हणतात, कोणाचे कोणाला काही कळत नाही. त्याचा फायदा घेत सत्ताधारी कामकाज रेटून नेत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‘ऑनलाइन’ सभा सत्ताधा-यांच्या पथ्यावर पडते.

सप्टेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा येत्या सोमवारी आयोजित केली आहे. नगरसचिव विभागाने ‘ऑनलाइन’ सभेप्रमाणे विषयपत्रिका काढली. महापालिकेला अद्यापर्यंत ‘ऑफलाइन’ सभेबाबतचे कोणतेही पत्र आले नाही.

राज्य सरकारकडून महापालिकेला कोणतेही आदेश आले नाहीत. शनिवार, रविवारी सुट्टी आहे. त्यामुळे आज दिवसभरात ‘ऑफलाइन’ सभेबाबत पत्र आले. तरच सोमवारची सभा प्रत्यक्ष नगरसेवकांच्या उपस्थित होऊ शकेल. अन्यथा सप्टेंबर महिन्याची सभाही ‘ऑनलाइन’च होईल.

”सर्वसाधारण सभा ‘ऑनलाइन’ घेण्याबाबत शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याची सोमवारी होणारी सर्वसाधारण सभाही ‘ऑनलाइनच’ होईल”, असे महापौर उषा ढोरे यांनी सांगितले.

फक्त चारच सर्वसाधारण सभा होऊ शकणार
महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी डिसेंबरच्या शेवटच्या किंवा जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही महिन्यात सर्वसाधारण सभा होण्याची शक्यता नाही.

परिणामी, प्रत्येक महिन्याला एक सभा, यानुसार केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार सभाच होणार आहेत. सप्टेंबरचही सभा ‘ऑनलाइन’ झाल्यास केवळ तीनच सभा राहणार आहेत. त्या सभा ‘ऑफलाइन’ पद्धतीने झाल्या तरच विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी व शिवसेनेला सत्ताधारी भाजपला जाब विचारण्याची संधी मिळणार आहे.

याबाबत अतिरिक्त आयुक्त, नगरसचिव उल्हास जगताप म्हणाले, ”राज्य सरकारने 11 ऑगस्ट 21 रोजी कोरोनाचे काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यानुसार विवाह सोहळ्यासाठी कोरोना नियमांचे पालन करुन मर्यादित लोकांच्या उपस्थित आयोजनकामी परवानगी दिली.

त्याच धर्तीवर महापालिका सभागृहाची आसनक्षमता 164 असल्याने आसन क्षमतेच्या 50 टक्के प्रमाणे नगरसेवकांच्या उपस्थितीत सभा घ्यावी का, कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोनही डोस झालेल्या नगरसेवकांना सभागृहात बसण्याची परवानगी देऊन सभेचे सभागृहात आयोजन करण्याबाबत राज्य सरकारला मार्गदर्शन मागविले आहे. याबाबत नगरविकास विभागाच्या अवर सचिवांशी पत्रव्यवहार केला आहे”.