Pimpri news: ‘पीएमपी’च्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांना आता पिंपरीत तीन दिवस उपस्थिती बंधनकारक

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील सभासद, प्रवासी नागरिक यांच्या समस्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी पीएमपीएमएलचे सहव्यवस्थापकीय संचालक हे आता आठवड्यातून तीन दिवस पिंपरीतील कार्यालयात उपस्थित राहणार आहेत. सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या तीन दिवशी दिवशी लोखंडे सभागृह येथे उपस्थित राहणार आहेत. याबाबतची पुर्तता न झाल्यास पीएमपीएमएलला कोणताही निधी देण्यात येणार नाही.

पूर्व पीसीएमटी आणि पूर्व पीएमटी या दोन परिवहन संस्थांची मिळून पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड ही कंपनी सन 2007 मध्ये स्थापन करण्यात आली. तेव्हापासून दरमहा संचलन तूट पीएमपीएमएलला देण्यात येते.

परंतू, पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील सभासद, प्रवासी नागरिक यांच्या समस्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी परिवहन महामंडळाकडील जबाबदार आणि सक्षम अधिकारी उपलब्ध होत नाही.

पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील बस, बस मार्ग, नवीन बस मार्ग, बस स्थानक आदींबाबत सभासदांच्या मागण्या असतात.

पिंपरीतील लोखंडे सभागृह येथे पीएमपीएमएलचे कार्यालय आहे. त्या ठिकाणी लेखनिक दर्जाचे कर्मचारी आहेत. तसेच माने हे त्या ठिकाणी अधिकारी असून त्यांना निर्णय घेण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. यासाठी पीएमपीएमएलचे सहव्यवस्थापकीय संचालक यांनी आठवड्यातून तीन दिवस म्हणजे सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार या दिवशी लोखंडे सभागृह येथे उपस्थित राहणे गरजेचे आहे.

तसेच त्यांनी स्थायी समिती सभेस उपस्थित राहून माहिती देणे आवश्यक आहे. याबाबतची पुर्तता न झाल्यास पीएमपीएमएलला कोणताही निधी देण्यात येऊ नये, या विषयाला सभेत उपसुचनेद्वारे मंजूरी देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड शहराची माहिती असणारे आणि शहरातील सेवाज्येष्ठ असणा-या अधिका-याची पीएमपीएमएलमध्ये आवश्यकता आहे. पीएमपीएमएलमध्ये वाहतूक व्यवस्थापक या पदाच्या दोन जागा आहेत. एका पदावर पूर्व पीएमटीमधील अधिका-याची नेमणूक आहे. एक जागा रिक्त असून त्या जागेवर पुर्व पीसीएमटीमधील सेवाज्येष्ठ अधिका-याची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.

याबाबत पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत संचालकांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार, पूर्व पीसीएमटीमधील सेवाज्येष्ठ अधिकारी सतिश गव्हाणे यांची पीएमपीएमएलमध्ये वाहतूक व्यवस्थापक या पदावर सेवाज्येष्ठतेने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या विषयालाही उपसुचनेद्वारे स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली.