Pimpri Corona News: खासगी हॉस्पिटलनी लुटमारी थांबवावी; अन्यथा ‘ऑपरेशन हॉस्पिटल’ : आम आदमी पार्टीचा इशारा

एमपीसी न्यूज – सध्या कोविड महामारीच्या काळात खासगी हॉस्पिटलकडून मनमानी बिले लावून अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारली जात आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. अनेक हॉस्पिटल शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम न करता जनतेची आर्थिक लुटमार करत आहेत. खासगी हॉस्पिटलनी ही लुटमारी थांबवावी; अन्यथा ‘ऑपरेशन हॉस्पिटल’ राबविण्यात येईल, असा इशारा आम आदमी पार्टीचे युवाध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी दिला आहे.

तसेच नाशिक येथील हॉस्पिटलांच्या लुटमारीला विरोध करणाऱ्या आम आदमीच्या कार्यकर्त्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या त्यांनी निषेध केला.

याबाबत आम आदमी पार्टीच्या वतीने आकुर्डीतील नायब तहसीलदार प्रवीण ढमाले यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात बेंद्रे यांनी म्हटले आहे की, कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील जनतेला उत्तम व माफक दरात उपचार मिळावेत यासाठी अनेक वेळा खासगी व ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी दिशानिर्देश / परिपत्रके काढली आहेत. परंतु, या परिपत्रकामधील काही बाबीचा दुरुपयोग करून तसेच पळवाटा शोधून राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांकडून जनतेची आर्थिक लूट, शोषण करुन मानसिक त्रास दिला जात आहे.

विशेष करून 80 % रुग्णांना शासनाकडून ठरवून दिलेल्या दराने आणि 20% रुग्णांना खुल्या दराने उपचार देण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. परंतु अनेक खासगी रुग्णालये याचे उलंघन करत कोरोना रुग्णाला दाखल करून घेतानाच एका करारावर स्वाक्षरी घेवून राखीव बेड उपलब्ध नसल्याने खुल्या दराच्या 20% जागामधून रुग्णाचा उपचार करत आहेत. यामुळे जनतेची सर्रास लुट चालू आहे. स्थानिक प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे.

कोविड महामारी दरम्यान सर्व खासगी तसेच ट्रस्टकडून चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना 100% खाटा शासन नियंत्रित दरात उपचार करणे अनिवार्य करण्यात यावे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत, धर्मादाय रुग्णालये योजना अंतर्गत अपेक्षित मोफत उपचाराचा लाभ संबंधित रुग्णालयांनी द्यायला हवा. अशी मोफत सेवा नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेत तातडीने कठोर कारवाई केली जावी.

सर्व रुग्णालयांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाची रुग्ण सनद प्रत्येक रुग्णालयात लावण्याचे आणि त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश तातडीने देण्यात यावे. खासगी आणि ट्रस्ट च्या सर्वच रुग्णालयाच्या प्रथमदर्शनी भागात तसेच बिलिंग विभागात ठळक अक्षरात दरपत्रक लावणे बंधनकारक असावे.

खासगी तसेच ट्रस्टच्या सर्वच रुग्णालयांचे आकस्मित ऑडीट करण्याचे निर्देश आणि अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात यावेत. कुठल्याही रुग्णालयात फसवणूक होत असल्यास रुग्णाला तक्रार करण्यासाठी राज्यस्तरीय हेल्पलाईन नंबर असावा. राज्यातील जे रुग्णालये या नियमांचे पालन करणार नाहीत. त्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

रुग्णालयात होणारी फसवणूक समोर आणणाऱ्या सामाजिक किंवा इतर नागरिकांना प्रशासनाकडून संरक्षण देण्यात यावे. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये जिल्हा, तालुका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोविड उपचारासाठी सज्ज करण्यात यावीत. ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय येथे तज्ञ फिजीशियन व लहान मुलांचे तज्ञ डॉक्टर्स यांची नेमणूक प्राधान्याने करावी.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी तात्काळ सर्व 17 हजार रिक्त पदे भरावीत. अस्थायी डॉक्टर, नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत. राज्यातील सर्व रुग्णालयांना नवीन आदेश काढून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी; अन्यथा या लॉक डाऊन काळात आम आदमीला रस्त्यावर उतरत, लुटमारीचा भांडाफोड करणारी ‘ऑपरेशन हॉस्पिटल’ मोहीम चालवेल याची दाखल घ्यावी, असा इशारा बेंद्रे यांनी दिला आहे.