Pimpri News: स्मार्ट सिटीत भाजपकडून ‘स्मार्ट चोऱ्या’ ; सुलभा उबाळे यांचा आरोप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांमध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून ‘स्मार्ट चो-या’ सुरू आहेत. प्रशासनाकडे याबाबत तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन या संपूर्ण कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत कोणत्याही बिलांची पूर्तता करू नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिरुर जिल्हा महिला संघटिका सुलभा उबाळे यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.  

यासंदर्भात   उबाळे यांनी मुंबईत एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना  निवेदन दिले. यावेळी युवा सेनेचे अजिंक्य उबाळे उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी निविदेच्या अंदाजपत्रकात बायलान कंपनीचा वॉटर मीटर खरेदीचा दर पाच वर्षाच्या देखभाल-दुरूस्तीसह 10 कोटी रूपये आहे.

मात्र, करारनाम्यात हा दर 81 कोटी दाखविण्यात आला आहे. सर्व्हररूम साठी लागणारे दोन फायरवॉल एकाच कंपनी आणि मॉडेलचे असताना  त्यातील एकाचे दर 66 लाख 42 हजार रूपये तर दुस-याचे दर 6 कोटी 6 लाख रूपये असे दाखविले आहेत.

महिंद्रा कंपनीचे 250 केव्हीएचे दोन जनरेटर प्रत्येकी 2 कोटी 57 लाख रूपये याप्रमाणे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर याचे दर केवळ 21 लाख रूपये आहेत. स्मार्ट सिटी मोबाईल अ‍ॅपची अंदाजपत्रकीय किंमत 62 लाख रूपये आहे. मात्र, करारनाम्यात 18 कोटी 88 लाख रूपये दाखविले आहेत.

वॉटर क्वॉलीटी मॉनिटरींगसाठी केलेल्या करारनाम्यामध्ये झैलम कंपनीचे कंपोनंट आहे. त्याचे दर 23 कोटी आहेत. सल्लागारामार्फत तपासूनच या कंपनीचे प्रॉडक्ट अंतिम केले असताना त्या कंपनीकडे ऑईल आणि ग्रीसचे मॅन्युफॅक्चरींग नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ते कंपोनंट न घेता थीसीस या कमी दर्जाच्या कंपनीकडून घेण्याचा घाट सुरू असल्याकडे उबाळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

23 कोटीचे कंपोनंट अवघ्या पाच कोटीमध्ये घेणार आहेत. 520 कोटीच्या निविदेचे काम निविदा वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे या कंपनीला माईलस्टोन प्रमाणे डिले पेनल्टी देय होती. असे असताना अंदाजे 10 कोटीपर्यंतची डिले पेनल्टी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने कागदोपत्री बसवून कमी करून अवघी आठ ते दहा लाख रूपये करण्यात आली आहे.

ही निविदा टेक महिंद्रा या कंपनीला मिळाली असून त्यांनी जॉईन्ट व्हेंचरमध्ये क्रीस्टल इंटीग्रटेड सर्व्हीस लिमिटेड आणि अर्वस या कंपन्यांना हे काम दिले आहे. ही कंपनी एका भाजप आमदाराशी संबधित असल्याने राजकीय दबाव वापरून हे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. या विषयाबाबत आपल्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन आपण महापालिकेकडे ई-मेलद्वारे विचारणाही केली होती.

मात्र, त्याची संपूर्ण उत्तरे महापालिकेने दिलेली नाहीत. त्यामुळे यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन या संपूर्ण कामाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तोपर्यंत कोणत्याही बीलांची पूर्तता करू नये, असे उबाळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.