Pimpri news: …तर आयुक्तांच्या दालनात ओला कचरा टाकू; चिखली-मोशी हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचा इशारा

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड पालिका हद्दीतील बिल्डरांनी त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारले नाहीत. याची तपासणी ना करताच ज्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला त्या अधिकाऱ्यावर पुढील सात दिवसात कारवाई करावी; अन्यथा गृहनिर्माण सोसायट्यामधील ओला कचरा आयुक्तांच्या केबिनमध्ये टाकू, असा इशारा चिखली-मोशी हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनचे सचिव संजीवन सांगळे यांनी दिला आहे.

याबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात सांगळे यांनी म्हटले आहे की, पालिकेच्या बिल्डर धार्जिण्या प्रशासनाकडून सोसायटी धारकांची मुस्कटदाबी होत आहे.

स्वच्छ भारत अभियांनांतर्ग 80 पेक्षा जास्त सदनिका असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रोज निर्माण होणार ओला कचरा, घनकचरा व्यवस्थापन करताना निर्माण होणारा ओला कचऱ्यावर सोसायटीमध्येच प्रक्रिया करून जिरवणे बंधनकारक आहे.

त्यासाठी मनपाने प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक यांना त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सोसायटी धारकांना ओला कचरा सोसायटीमधेच जिरवण्यासाठी प्रकल्प तयार करून देणे बंधनकारक केलेले आहे. प्रकल्पाला जागा उपलब्द करून देणे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी मशीन उपलब्द करून देणे, हे बिल्डरला बंधनकारक आहे.

कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प जर त्या बांधकाम व्यावसायिकाने त्यांच्या बांधकाम प्रोजेक्टमध्ये करून दिला नसेल तर मनपाकडून त्या बांधकाम व्यावसायिकाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही.

ओला कचरा सोसायटीमध्येच प्रक्रिया करून जिरवण्याचा प्रकल्प बांधकाम प्रकल्पात केलेला आहे असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, NOC असल्याशिवाय मनपाने त्या बांधकाम प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये असा नियम आहे.

परंतु, मनपाच्या बांधकाम विभागाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प किंवा मशिन्स नसणाऱ्या 99% गृहप्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत.

आता पालिका ओला कचरा सोसायट्यांमध्ये जिरवण्याचा प्रकल्प चालू करा; अन्यथा आपल्या सोसायट्यामधील ओला कचरा उचलला जाणार नाही असे सांगत सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलला जात नाही.

या सर्व गोष्टीबाबत आम्ही आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना भेटून, पत्रव्यवहर करून कोणत्याही बिल्डरने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प सोसायट्यांमध्ये करून दिलेला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. हे प्रकल्प नसताना देखील मनपाच्या बांधकाम विभागाने ह्या सर्व बांधकाम प्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत, असे निदर्शनास आणून दिलेले आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांनी हे प्रकल्प तपासणी न करता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची NOC चेक न करता बांधकाम प्रकल्पाना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत, त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि सर्व बिल्डरला सर्व सोसायट्यांमध्ये हे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे प्रकल्प त्वरित सुरू करण्याचे आदेश द्या, असे वारंवार सांगून, पत्रव्यवहार करून देखील आयुक्त हर्डीकर यांनी बिल्डर किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर काहीही कार्यवाही केलेली नाही, उलटपक्षी सोसायट्यांचा ओला कचरा सोसायटीमधून न उचलून सोसायटीधारकांची मुस्कटदाबी चालू केलेली आहे.

आयुक्त हर्डीकर बिल्डर आणि आपल्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना का वाचवत आहेत? आणि नियमितपणे निमूटपणे महापालिकेचे सर्व कर भरत असताना सोसायटी धारकांना का वेठीस धरत आहेत ? नियमाचे उलघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक व त्यांना वाचवणाऱ्या मनपाच्या अधिकाऱ्यांवर यांच्यावर कार्यवाही का करत नाहीत? हे प्रश्न फेडरेशन व सर्व सोसायटी धारकांनी उपस्थित केले आहेत.

जो पर्यंत बिल्डर सर्व सोसायट्यांना हे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प करून देत नाहीत, मशिन्स घेऊन देत नाहीत तो पर्यंत कोणत्याही सोसायटीमधील ओला कचरा उचलणे बंद करू नये, अन्यथा मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा फेडरेशनने दिला आहे.