Pimpri News: आरक्षण हिरावून राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या जखमेवर चोळले मीठ – अमित गोरखे

एमपीसी न्यूज – राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाखाली मागासवर्गीयांची मते मिळवून सत्तेत आलेल्या राज्यातील सरकारने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचे आरक्षण रद्दचा जुलमी अद्यादेश काढला. यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि विजाभज यांच्या हक्काची 33 टक्के पदोन्नतीने भरावयाची 70 हजार पदे खुल्या प्रवर्गातून भरली जातील. कोरोना संकटकाळाचा गैरफायदा घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याचा, आरोप भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने 25 मे 2004 ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना 25 मे 2004 चा कायदा रद्द केला नाही. तर केवळ शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालिन सरकारने दाखल केली. त्यानुसार मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत अनारक्षित पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 20 एप्रिल 2021 ला मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे 25 मे 2004 च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे गोरखे यांनी म्हटले आहे.

सरकारने 7 मे 2021 रोजी पदोन्नतीच्या रिक्त जागेबाबत घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, अशी मागणी गोरखे यांनी केले आहे.