Pimpri news: राज्य सरकारचा राष्ट्रीय धोरणांशी विसंगत निर्णय तात्काळ रद्द करावा – अमित गोरखे

एमपीसी न्यूज – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विसंगत भूमिका घेत इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी बुधवारी घेत शिक्षक भरती करू नये, असे बजावले आहे. शिवाय नवीन वर्ग खोल्या उभारणीच्या आर्थिक भार संस्थेवर टाकण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती राज्य शासनाने केली आहे. या समितीचा अहवाल बाकी येणे असतानाच बुधवारी पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. राष्ट्रीय धोरणांशी विसंगत घेतलेला हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी केली आहे.

हा निर्णय कोणासाठी नक्की घेतला आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित झाला आहे.

गोरखे यांनी म्हटले आहे की, शैक्षणिक धोरणाच्या पहिल्या टप्प्यात नर्सरी, केजी, वन केजी, केजी टू इयत्ता पहिली व इयत्ता दुसरी याचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तिसरी, चौथी व पाचवीचा समावेश आहे. तिसऱ्या टप्प्यात सहावी, सातवी आणि आठवी, तर चौथ्या टप्प्यात नववी, दहावी, अकरावी, बारावीचा समावेश आहे.

या धोरणांची अंमलबजावणी राज्यात करावी लागणार आहे. असे असताना त्याची प्रतीक्षा न करता इयत्ता पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे.

त्यामुळे मोठा संभ्रम होऊ शकतो. इयत्ता पाचवी प्राथमिकला जोडले तर शाळेचा पाचवा वर्ग सुरू करायचा आहे. अशा अनेक शाळांवर विद्यार्थी शोध घेण्याची वेळ येणार आहे.

बहुतांश ग्रामीण भागात खूप बिकट परिस्थिती आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाचवी प्रवेश घेतला. त्यांना अन्य ठिकाणी प्राथमिक शाळेत जावे लागेल. अशा वेळी त्यांना शुल्क आधीच भरलेले असेल तर त्यांचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी गोरखे यांनी केली आहे.

ज्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीचा वर्ग आहेत. या शाळेमधील इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व त्यांच्या घराजवळील खाजगी अनुदानित अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये करावे, असा राज्य शासनाच्या आदेशात उल्लेख आहे.

परंतु, राज्यात हजारो प्राथमिक शाळा अशा आहेत की त्यांच्याकडे चार पेक्षा जास्त खोल्या नाहीत. मुख्याध्यापकांसाठी वेगळे कार्यालय नाही. शिक्षणासाठी खोली देखील नाही. अशा शाळांनी काय करावे. त्या शाळांना बेसिक सुविधा सुद्धा नाही येत. त्यामुळे राज्य शासनाने हा निर्णय चुकून घेतला की काय असाही विचार हा सर्वसामान्य सामान्याच्या मनामध्ये येऊ शकतो.

त्यामुळे शैक्षणिक सत्राच्या मध्येच आणि राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. तो तात्काळ रद्द करावा. ते विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या हिताचे ठरेल.

केवळ केंद्र शासनाला केंद्र शासनाच्या विरोधात काहीतरी निर्णय घ्यायचा अशा पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे वाटते. यामुळे सर्वसामान्यांचे खूप मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशीही मागणी गोरखे यांनी केली.