Pimpri News: करारनामा ठरला ठेकेदारांना लाभदायक, ‘सीसीसी’ सेंटरमध्ये रुग्ण नसतानाही मिळाली कोट्यवधींची बीले

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उभारलेल्या अनेक कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण नसतानाही ठेकेदारांना केवळ करारनाम्यामुळे बीले अदा करावी लागली आहेत. 22 सेंटरने सादर केलेल्या 678 दिवसांच्या बिलांपोटी त्यांना 6 कोटी 91 लाख रुपये देण्यास स्थायी समितीने आज (सोमवारी) मान्यता दिली. त्याला केवळ शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी विरोध नोंदविला. तर, राष्ट्रवादीच्या एकाही नगरसेवकाने विरोध केला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी भाजपसोबत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शहरात कोरोनाचा प्रदूर्भात वाढत असताना महापालिकेने खासगी ठेकेदारांमार्फत कोविड केअर सेंटर उभारले होते. ए, बी आणि सी या तीन विभागांत ही सेंटर सुरू करण्यात आली. या ठेकेदारांशी करार करताना महापालिकेने प्रति दिवस प्रति बेड या प्रमाणे करार केला.

सेंटरची बीले दाखल रुग्ण संख्येवर न देता सेंटरच्या रुग्ण क्षमतेवर दिले जाणार असल्याचे करारात नमूद केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर अनेक कोविड केअर सेंटरमध्ये एकही रुग्ण नव्हता. रुग्ण नसल्याने कर्मचारीही नव्हते.

असे असतानाही या सेंटरच्या ठेकेदारांनी या काळातील कोट्यवधी रुपयांची बीले महापालिकेला सादर केली. केवळ करारनाम्याचा फायदा घेत ठेकेदारांनी बीले सादर केली. एकही रुग्णावर उपचार न करता 24 दिवसांपासून ते 90 दिवसांपर्यंत रुग्ण क्षमतेनुसार या सेंटरनी कोट्यवधींची बीले सादर केली होती.

ही बीले देण्यास राजकीय पक्ष, विविध संघटनांनी विरोध केला होता. त्यानंतर रुग्ण नसलेल्या दिवसांचे जेवणाचे, औषधांचे बिल वजा करून उर्वरित रकमेवर 65 टक्के बिल देण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार जेवणाचे 180 आणि औषधांचे 100 रुपये वजा करून उर्वरित रकमेच्या 65 टक्के रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. 22 सेंटरनी 678 दिवसांच्या सादर केलेल्या बिलांपोटी त्यांना एकूण 6 कोटी 91 लाख रुपये देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

याबाबत बोलताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ऑगस्टमध्ये रुग्णसंख्या जास्त होती. त्यामुळे 10 हजार रुग्णसंख्या असलेल्या कोविड केअर सेंटरची निर्मिती केली होती. करारानुसार ठेकेदारांना बीले दिली आहेत. उर्वरित बिले देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कोणी फसवणूक करत असेल तर चौकशी केली जाईल. चौकशी समितीबाबतही आक्षेप आले असून पुढील दोन दिवस बीले न देण्याच्या सूचना लेखा विभागाला आपण देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.