Pimpri News: पिंपरी-निगडी विस्तारित मेट्रो मार्गिकेचा खर्च केंद्र, राज्य व महापालिका अनुदान स्वरूपात देणार

महासभेची मान्यता

एमपीसी न्यूज – पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो प्रकल्पाअंतर्गत पिंपरी ते निगडी या विस्तारित मार्गिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) मंजुरीसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांचा समभाग मूळ प्रकल्पाच्या डीपीआर मंजुरीप्रमाणे राहणार आहे. तसेच या मार्गिकेसाठी येणारा खर्च आणि निधीचा सहभाग हा महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समभागाऐवजी अनुदानाच्या स्वरूपात देणार आहेत. या धोरणास गुरुवारी (दि.20) महासभेने मान्यता दिली.

पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिका यांनी संयुक्तपणे पिंपरी ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) दिल्ली येथील डीएमआरसी यांच्याकडून तयार करुन घेतला असून त्यास राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी घेण्यात आली. त्याची अंमलबजावाणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यामार्फत सुरु आहे.

त्याचप्रमाणे पिंपरी ते निगडी हा 4.41 किलोमीटर लांबीचा विस्तारित मार्ग आणि त्यावरील 3 मेट्रो स्टेशन बांधण्याच्या डीपीआरला महापालिका सर्वसाधारण सभेत 20 डिसेंबर 2018 रोजी मान्यता घेतली. त्यास राज्य सरकारची मान्यता घेवून अंतिम मंजुरीसाठी 20 मार्च 2019 रोजी केंद्र सरकारकडे पाठविला होता.

डीपीआरबाबत केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी विस्तारीत मार्गिकेच्या खर्चामध्ये काही प्रमाणात कपात करावी आणि मूळ प्रकल्पाच्या 10 टक्के भाववाढीमध्ये त्याचा खर्च भागवावा आणि नवीन मेट्रो रेल धोरणानुसार केंद्र सरकार फक्त 10 टक्के अनुदान देईल, असे गृहीत धरुन प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा, असे कळविण्यात आले होते.

सुधारीत किंमत 946 कोटी 73 लाख

केंद्र सरकारने 9 एप्रिल 2021 च्या पत्रानुसार तसेच महामेट्रो यांनी 19 एप्रिल 2021 च्या पत्रानुसार पिंपरी – निगडी विस्तारित मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चामधील निधी हा समभागाऐवजी अनुदान स्वरुपात असावा, असे पिंपरी महापालिका आणि राज्य सरकारला कळविले आहे. पिंपरी ते निगडी विस्तारित मेट्रो प्रकल्पाची सुधारित किंमत महामेट्रोच्या अहवालानुसार 1 हजार 48 कोटी 22 लाखांवरुन 946 कोटी 73 लाख इतकी येत आहे.

राज्य सरकारने 24 मार्च 2021 रोजी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे राज्य सरकारची 79 कोटी 40 लाख आणि पिंपरी महापालिकेची 122 कोटी इतकी रक्कम समभागाऐवजी अनुदान स्वरुपात असावी. तसेच जमिन अधिग्रहनाकरीता आवश्यकतेनुसार पिंपरी महापालिकेस 185 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागेल, असे सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमुद केले आहे. ही बाब धोरणात्मक असल्यामुळे प्रकल्प मंजुरीसाठी त्याच्या आर्थिक बाबीबाबत करावयाचा बदल महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे.

पिंपरी – निगडी मेट्रो मार्गिका विस्तारित डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांचा समभाग मूळ प्रकल्पाच्या डीपीआर मंजुरीप्रमाणे राहील आणि पिंपरी – निगडी मेट्रो विस्तारित मार्गिकेसाठी येणारा खर्च आणि निधीचा सहभाग हा महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी अनुदानाच्या स्वरूपात द्यावयाच्या धोरणास महापालिका सभेने मान्यता दिली. त्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आला आहे.

‘असे’ आहे समभागाचे प्रमाण !

पिंपरी -चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे एसचीव्ही – इक्वेटी मॉडेलमध्ये केंद्र सरकारचा समभाग 20 टक्के, राज्य सरकारचा सहभाग 20 टक्के, पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचा सहभाग 10 टक्के आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम कर्जरुपाने उभारणे असे धोरण आहे. इक्वेटी मॉडेलमध्ये एसपीव्हीला झालेला फायदा – तोटा हा समभागाच्या हिश्श्यानुसार विभागला जातो. मूळ प्रकल्पाच्या एसपीव्हीमध्ये केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिका यांचा समभाग 50 टक्के आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांचा समभाग 50 टक्के आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.