Pimpri News: शहराच्या उज्वल भविष्यासाठी ‘एचए’ची जागा पालिकेने खरेदी करावी

एमपीसी न्यूज – हिंदुस्तान अँटिबायोटीक (एच ए) कंपनीच्या महेशनगर येथील 12 एकर 9 गुंठे जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. ही जागा शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असून प्रशासनाच्या सोयीची आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहराचे उज्वल भविष्य आणि नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने ही जागा खरेदी करावी, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी महापौर आणि पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

याबाबत भापकर यांनी महापौर आणि आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एच. ए. कंपनीची शहरात मध्यवर्ती व अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी 263 एकर जागा आहे. ही कंपनी विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास अपयशी ठरली.

थकबाकी रक्कम कोट्यावधी रूपये असल्याने पंजाब नॅशनल बँकेने एच ए कंपनीच्या महेशनगर येथील सुमारे 12 एकर 9 गुंठे भुखंडाचा लिलाव जाहीर केला आहे. ही लिलाव प्रक्रिया 19 सप्टेंबर रोजी ई-माध्यमातून होणार आहे.

या जागेच्या लिलावाची 131 कोटी रुपये राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. एच ए कंपनीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ‘बीआयएफआर’ने 60 एकर जागेपैकी 20 एकर जागेची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे.

त्यानुसार भूखंड विक्रीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने भूखंडाची विक्री लिलाव पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कंपनीने लिलावपूर्वक बैठक घेतली. या बैठकीसाठी 30 मोठ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या व्यवहारातून मिळणारा निधी आधुनिकीकरण व उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी वापरणार असल्याचे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, भूखंड विक्री न झाल्याने कंपनी आर्थिक आरिष्टातून बाहेर पडली नाही.

त्यामुळे पंजाब नॅशनल बँकेकडून घेतलेले कर्ज परतफेड करण्यासाठी 176 कोटी 30 लाख 97 हजार 200 रूपये, 1 जुन 2014 पासूनचे व्याज आणि अन्य खर्च कंपनीकडून बँकेला द्यावा लागणार आहे, अशी नोटीस बँकेने कंपनीला दिली आहे. त्यातच पुढचा टप्पा म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेने स्थावर मालमत्ता ई-निविदा विक्री नोटीस प्रसिध्द केली आहे.

एच ए कंपनीची महेशनगर येथील जागा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहे. या जागेमध्ये महापालिका मुख्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच अन्य सरकारी कार्यालये होऊ शकतात.

महापालिकेने या जागेसाठी 800 कोटी रुपये खर्च केले, तर हा व्यवहार शहराच्या भविष्यासाठी व नागरिकांच्या सोयीसाठी चुकीचा ठरणार नाही.

महापालिकेकडे सुमारे 2000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत. त्यामुळे हा व्यवहार करण्यास महापालिकेला कोणतीही अडचण नाही. महापालिकेने भविष्याचा वेध घेऊन हा व्यवहार करावा, असेही भापकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.