Pimpri News: अतिक्रमण निर्मूलनाची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-यांवर

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभागाकडे बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचे काम असल्याने त्यांच्याकडून अतिक्रमण निर्मूलनाचे कामकाज प्रभावीपणे आणि वेळेत होत नाही. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होणे आवश्यक असल्याने या विभागाकडील कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करून पूर्वीप्रमाणेच आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई केली जाणार आहे.

अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाचे कामकाज अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. तर, अतिक्रमण मध्यवर्ती पथकाचे विभागप्रमुख म्हणून या विभागाच्या सह शहर अभियंत्याकडे जबाबदारी राहणार आहे.

महापालिका हद्दीत व्यावसायिकांकडून विविध प्रकारचे अतिक्रमण वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढत आहे.

या अडचणी दूर होण्यासाठी अतिक्रमण पथकाचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह या आठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील अतिक्रमणांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी मुख्य कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत अतिक्रमण पथकामार्फत कारवाई केली जात होती.

24 मे 2018 रोजी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील अतिक्रमण निर्मूलन पथके रद्द करून महापालिकेच्या अवैध बांधकाम व प्रभाग पातळीवरील अतिक्रमण विभागाचे केंद्रीकरण करून महापालिका मुख्यालयात मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

या विभागाला यापुढे ‘बांधकाम परवानगी व अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन’ विभाग म्हणून संबोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर मुख्य कार्यालय स्तरावर बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम नियंत्रण विभागाचे सह शहर अभियंता यांच्या नियंत्रणाखाली या विभागाचे कामकाज समाविष्ट करण्यात आले.

त्यानंतर 18 सप्टेंबर 2019 रोजी मुख्य कार्यालयातील अतिक्रमण विभाग रद्द करून या विभागातील सर्व कर्मचारी, वाहने आणि इतर साहित्यासह त्यांचे विलीनीकरण बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभागात करण्यात आले.

मात्र, या विभागाकडे बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम पाडण्याचे काम असल्याने त्यांच्याकडून अतिक्रमण निर्मूलनाचे कामकाज प्रभावीपणे आणि वेळेत होत नाही. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण होणे आवश्यक असल्याने बांधकाम परवानगी आणि अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन विभागाकडील कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करून पूर्वीप्रमाणेच आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अतिक्रमण विषयक कामकाज वर्ग करण्याच्या प्रस्तावास 7 ऑक्टोबर 2020 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे.

अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाचे कामकाज अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. अतिक्रमण मध्यवर्ती पथकाचे विभागप्रमुख म्हणून या विभागाचे सह शहर अभियंता राहणार आहेत. त्यांनी त्यांच्या नियंत्रणातील अधिकारी, कर्मचा-यांकडून या पथकाचे कामकाज करून घेण्यात येणार आहे. अतिक्रमण विषयक क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील कामकाज क्षेत्रीय अधिका-यांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे.

सध्या सुरू असलेली अतिक्रमण कारवाई करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामग्री त्या-त्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडे अतिक्रमण मध्यवर्ती पथकामार्फत वर्ग करण्यात येणार आहे.

या यंत्रसामग्रीची व्यवस्था संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता यांनी करावी. उपलब्ध वाहनेही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येणार असून या वाहनांची देखभाल-दुरूस्ती, डिझेल खर्च क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत केली जाणार आहे. कारवाई वेळी पोलीस, होमगार्ड यांचे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज वाटप अतिक्रमण मध्यवर्ती पथकामार्फत केले जाणार आहे.

आठ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत 75 कर्मचा-यांचा समावेश!

क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय असणा-या या प्रत्येक पथकामध्ये कार्यालयीन अधीक्षक, मुख्य कारकून, वाहनचालक आणि पाच ते सहा मजुरांचा समावेश असणार आहे. या पथकामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील मोकळ्या जागा, पदपथ, रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यात येणार आहेत. टप-या, तीन चाकी व चार चाकी वाहनाद्वारे होणारी व्यावसायिक अतिक्रमणे हटविणे, अवैध जाहिरात फलक, फ्लेक्स, बॅनर्स, होर्डींग्ज हटविण्यात येणार आहेत.

अवैध स्टॉल, रसवंतीगृहे, निरा विक्री केंद्रे हटविणे, अतिक्रमणाची छायाचित्रे काढणे, पंचनामा करणे याबरोबरच अपवादात्मक परिस्थितीत फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्याचे अधिकार या पथकाला देण्यात आले आहेत. अतिक्रमण कारवाई केल्यानंतर संबंधितांकडून शुल्क वसुल करणे, कोषागारात वेळच्या वेळी लेखाधिकारी यांच्यामार्फत भरणा करणे, कारवाईचा मासिक अहवाल अतिक्रमण मध्यवर्ती पथकाकडे क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत सादर केला जाणार आहे.