Pimpri News: महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ‘ऑफलाइन’ घेण्याचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारची परवानगी

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षात सभागृहातून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑफलाइन सभा घेण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 50 टक्के क्षमतेने सभेचे कामकाज करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जून महिन्याची सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षात होणार असून सभागृहाच्या क्षमतेनुसार सभागृहातील उपस्थितीबाबत सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात येणार आहे.

‘ब्रेक दे चेन’ अंतर्गत राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यानुसार विविध बैठका, सभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्वसाधारण सभा 50 टक्के क्षमतेने घेण्यास परवानगी दिली आहे. याबाबत आयुक्त राजेश पाटील यांनीही आदेश पारित केले आहेत. राज्य सरकारने कोरोनामुळे सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्षात घेण्यासाठी मनाई केली होती. त्यामुळे महापौर, आयुक्त, पदाधिकारी, गटनेते, ज्येष्ठ नगरसेवक सभागृहातून तर बाकीचे नगरसेवक, अधिकारी ऑनलाइन सभा कामकाजात सहभागी होत असत. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा पार पडत होत्या. परंतु, सत्ताधारी भाजपने मे महिन्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या घटली असतानाही अचानक पूर्णपणे ऑनलाइन सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. सभागृह बंद ठेवले.

मे महिन्याची सर्वसाधारण सभा महापौर कक्षातून ऑनलाइन घेतली. पदाधिकारी, गटनेते त्यांच्या केबिनमधून, काही नगरसेवक स्थायी समिती सभागृहातून तर, काही नगरसेवक आपल्या घरुन ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ द्वारे सभेत सहभागी झाले होते. सभाकामकाज करताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. कोणाचा कोणाला ताळमेळ नव्हता. कोण विषय वाचतेय, कोण उपसूचना मांडतेय, कोण बोलत आहे हे काहीच लक्षात येत नव्हते. अनेक नगरसेवकांचा बोलतानाच आवाजही सुस्पष्ट येत नव्हता. त्यामुळे ऑनलाईन सभेचा बट्याबोळ झाला होता.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून ऑनलाइन सभा घेऊन त्यांना अपेक्षित असलेले प्रस्ताव मान्य करण्यात येतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांची अडचण होत होती. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन सभा घेण्यासाठी विरोधकांनी नकार दिला होता. सत्ताधारी ऑफलाइन सभेत काही उपसूचना घेतात हे कळू देत नाहीत. तर, ऑनलाइन सभेत काय घोटाळे करतील हेच आम्हाला कळणार नसल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना नगरसेवकांनी यापुढे ऑनलाइन सभा चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला होता. आता राज्य सरकारने ऑफलाइन सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे. महापालिकेला राज्य सरकारचे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये 50 टक्के क्षमतेने प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जूनची सभा प्रत्यक्षात सभागृहातून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याबाबत बोलताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त तथा नगरसचिव उल्हास जगताप म्हणाले, “सभागृहातून प्रत्यक्षात सर्वसाधारण सभा घेण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. सभागृहाच्या क्षमतेनुसार सभागृहातील उपस्थितीबाबत सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. 50 टक्के उपस्थितीत जून महिन्याची सभा होईल. उर्वरित नगरसेवक ऑनलाइन सभा कामकाजात सहभागी होतील”.