Pimpri News : प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी समाजाची ‘वज्रमूठ’

एमपीसी न्यूज – आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान होत आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या 7/12 उताऱ्याच्या इतर (Pimpri News) अधिकार सदरी “महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 36 व 36 अ च्या तरतुदीस अधिन” या बाबत शासनाने काढलेल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी सागर लांगे यांनी केली.

इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार श्रीरंग  बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी तात्यासाहेब वांभिरे, सुभाष कोळी, डी. एम. कोळी, किसनभाऊ ठोंबरे, अरविंद जमादार, सुधाकर सुसलादे, नवनाथ वाघमारे, तात्यासाहेब कोळी, पद्माकर खडके, सचिन कोळी आदी सह राज्यभरातून विविध संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

Nigdi News : ‘होली मिलन’ कार्यक्रमात नागरिकांनी लुटला रंगाचा आनंद

आदिवासी समाजातील कोळी, आगरी, ठाकर, महादेव कोळी आदी समाज बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासन अनेक जाचक अटी आणि नियमांकडे अंगुलीनिर्देश करते. त्यामुळे सरकारी योजनांपासून आदिवासी समाजाला मुकावे लागते. अनेक वर्षांपासून आदिवासी समाज आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 23 जानेवारी 2023 रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासन आदेश काढून निर्देश दिले आहेत की, अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या 7/12 उताऱ्याच्या इतर अधिकार सदरी “महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 36 व 36 अ च्या तरतुदीस अधिन” अशी नोंद घेण्याकरिता “विशेष मोहिम” राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अभिलेख तपासून नोंदी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करावी.

याबाबतीत सर्व विभागीय आयुक्तांनी पाठपुरावा करून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वरील प्रमाणे “विशेष मोहीम” राबवून या मोहिमेद्वारे अध्यायावत केलेल्या नोंदीच्या प्रकरणांच्या तपशीलांसह वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करावा  असे आदेश 23 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुनील कोठेकर यांनी काढले आहेत. या आदेशाची सर्व विभागीय आयुक्त यांनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
आदिवासी समाज प्रामुख्याने औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, पालघर, रायगड  जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे. परंतु त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी दूर कराव्यात यासाठी राज्यभरातील विविध आदिवासी संघटना प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही मावळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. येत्या महिन्याभरात आदिवासी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न न सुटल्यास (Pimpri News) तीव्र आंदोलन  करण्यात येईल, असे सागर लांगे यांनी स्पष्ट केले.