Pimpri News: ‘घराची नोंद करायचीयं, खासगी ठेकेदाराकडे जा’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून नव्याने नोंदणीसाठी आलेल्या मालमत्ताधारकांची फसवणूक केली जात आहे. खासगी ठेकेदाराला टक्केवारी मिळावी, यासाठी महापालिकेचे काही अधिकारी प्रयत्नशिल आहेत. नोंदणीसाठी आलेल्या मालमत्ताधारकांना ठेकेदारांकडे पाठवून नोंदणीची सक्ती केली जात असल्याची तक्रार निनावी पत्राद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.  

तसेच या खासगी ठेकेदाराने सर्व्हेक्षणासाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांचे नाव, संपर्क क्रमांक, छायाचित्र आदींची माहिती कर आकारणी व संकलन विभागाकडे जमा केलेली नाही, अशी तक्रारही करण्यात आली आहे.

महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल झालेल्या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण सुरू आहे. त्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेला मुदतवाढ देखील दिली असून मालमत्तेच्या बिलावर 6.60 टक्के मोबदला संस्थेला दिला जातो. या करारनाम्यात मोठ्या त्रुटी आहेत. संबंधित ठेकेदाराने स्वत:च्या कंपनीमार्फत काम न करता त्रयस्थ संस्थेला काम दिले असल्याचे आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

शहरातील नवीन, वाढीव, वापरात बदल, मिळकतीच्या माहितीची कर आकारणी करण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेला मिळकतकर उत्पन्नाच्या रकमेवर अटी-शर्तीनुसार मोबदला दिला जाणार आहे. त्यात मोठ्या त्रुटी आहेत. करारनाम्यातील अटीशर्तीनुसार महापालिका तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी आणि खासगी कंपनीला फायदा करुन देण्यासाठी निविदा काढली आहे.

महापालिकेच्या सर्व वॉर्ड कार्यालयासह मुख्यालयामधील कर आकारणी व कर संकलन विभागातील कर्मचारी नवीन, वाढीव मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन कर आकारणी करतात. या सर्व कर्मचारी व अधिका-यांना खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी कामाला लावून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे.

मालमत्ताधारकांनी महापालिका कार्यालयात तसेच ऑनलाईनद्वारे मिळकत कर भरणा केला आहे. तितकाच मिळकत कर या संस्थेमार्फत कर आकारणी होऊन त्यावर 6.60 टक्के आयता फायदा संस्थेला मिळणार आहे.

करसंकलन विभागात मनुष्यबळ, कर्मचारी मुबलक असताना नवीन सर्वेक्षण, नवीन मिळकतकर नोंद, बिलाचे अर्ज महापालिका कर्मचारी यांनी करणे अपेक्षित असताना खासगी संस्थेला काम देण्याचे करसंकलन विभागाचे प्रयोजन काय आहे.

या खासगी ठेकेदाराने सर्व्हेक्षणासाठी नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यांचे नाव, संपर्क क्रमांक, छायाचित्र आदींची माहिती कर आकारणी व संकलन विभागाकडे जमा करण्याबाबत करार केला आहे. तरीही, याची माहिती जमा झाली नाही.

त्यामुळे कराराचा भंग झाल्याने अटीशर्तीनुसार काम रद्द करावे. करारनाम्यानुसार संस्थेने स्वत:चे कर्मचारी, संस्तेमार्फत सर्वेक्षण करणे आवश्यक असताना संबंधित संस्थेने सर्वेक्षणाकरिता स्वत: काम न करता त्रयस्थ संस्थेला काम दिले आहे, अशा गंभीर तक्रारी पत्राद्वारे आयुक्तांकडे करण्यात आल्या आहेत.

  कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे म्हणाल्या, ”महापालिकेकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे नवीन, वाढीव मालमत्ता शोधण्याचे काम एका संस्थेला दिले आहे. सर्वेक्षण चालू आहे. डबल कर आकारणी होऊ नये यासाठी खासगी संस्थेकडे कर आकारणीची फाईल दिली जाते. संस्थेने 30 हजार मिळकती शोधल्या आहेत. संबंधित संस्थेला अद्यापर्यंत कोणतेही बील दिले नाही. फाईल जमा करण्याचे काम चालू आहे”.