Pimpri News : कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन कामगारांना कामावरून काढू नये – यशवंत भोसले

कामगारांची वेतन कपातही करु नये

एमपीसी न्यूज – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाने सशर्त सुरू करण्याची परवानगी प्रशासनाने दिली. त्यासोबत कामाच्या ठिकाणी सक्तीने अंमलात आणण्यासाठी नियमावली देखील जाहीर केली. मात्र, सरकार मार्फत कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावली जाहीर करण्यात आली ती कारखान्यांनी पाळली नाही. त्यामुळे ब-याच कामगारांना कोरोनाची लागण झाली तर अनेकांना जीव देखील गमवावा लागला. काही कारखान्यांनी कोरोनाचा गैरफायदा घेवून कामगारांना कामावरून काढून टाकले, तर काहींनी वेतन कपात केली. कोरोना संकटकाळात कामगारांना अशी वागणूक व्यवहार्य नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी कोरोनाचा गैरफायदा घेवून कामगारांना कामावरून काढू नये तसेच वेतन कपात करु नये अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली.

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने आज ( शनिवार, दि.26) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

याप्रसंगी भोसले पुढे म्हणाले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली जाहिर करून कारखाने सुरु करण्यास परवानगी दिली. सुरुवातीला 30 टक्के कारखाने सुरु करत सामाजिक अंतर राखून कारखाने सुरू करावे असे सांगण्यात आले.

परंतु, उद्योगपतींनी 100 टक्के कारखाने सुरु केले. सरकार मार्फत कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावली जाहीर करण्यात आली होती ती कारखान्यांनी पाळली नाही. परवानगी देण्यात आलेल्या कारखान्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावलीचे पालन केले आहे का नाही? हे पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील कारखान्यामध्ये कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाची बाधा मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

भोसले पुढे म्हणाले, कारखान्यामध्ये ज्या कामगारांना कोरोनाची बाधा झाली त्या कामगारांचा काम करत असलेला विभाग 10 दिवस बंद ठेवून त्यांच्या संपर्कात आलेल्या कामगारांची कोरोना टेस्ट करून त्यांना विलगीकरण करण्याबाबतची खबरदारी कोणत्याही कारखान्यांनी घेतलेली नाही.

काही अपवाद वगळता इतर कारखान्यांमध्ये कामगारांना ने-आण करणाऱ्या वाहतुकी दरम्यान देखील सामाजिक अंतर पाळल्याचे दिसून येत नाही.

_MPC_DIR_MPU_II

कारखान्यांमध्ये लॉकर व चेंजिंग रूम एकत्रच असल्यामुळे सर्व कामगारांनी सामाजिक अंतर ठेवावे म्हणून काहीही उपाय योजले नाहीत. यामुळे कपडे बदलताना व वस्तू ठेवताना लॉकर रूम व चेंजिंग रूममध्ये कामगारांना एकत्र यावे लागते. त्यामुळे कोरोना संसर्गाची लागण होण्याची शक्यता वाढते.

ज्या कामगारांना कोरोनाची लागण झाली त्यांची नावे सरकार का जाहीर करत नाही, असा सवाल करीत सरकार आकडेवारी लपवण्याचा प्रत्यन करत आहे का अशी शंका देखील भोसले यांनी यावेळी उपस्थित केली.

अनेक कारखान्यांमध्ये कामगारांना कोरोनापासून सुरक्षतेसाठी कंपनीला काही सूचना करण्यात आल्या. त्यामुळे त्यांनी कामगारांना कामावर येण्यास मनाई केली तसेच, त्यांच्या कायमस्वरूपी नोकरीचा जबरदस्तीने राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागेवर कंत्राटी कामगार भरलेले आहेत.

अशा प्रकारे हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. तसेच, वेतन कपात केलेल्या कामगारांचे वेतन पूर्ववत करण्याबाबत आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याचे भोसले यांनी नमूद केले.

कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना याबाबत वारंवार पत्राद्वारे संपर्क साधला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे भोसले म्हणाले. कंपनी मालकांनी सरकारला ब्लॅकमेल करून कामगारांना देशोधडीला लावलं आहे.

जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त नवीन आले आहेत. त्यांनी फक्त एकच बाजू न पाहता दोन्ही बाजूंनी सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा. आपण जनतेचे सेवक आहात फक्त उद्योगपती आणि भांडवलदार यांचे नाही हे लक्षात घ्यावे, असेही भोसले म्हणाले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सक्त ताकीद देऊन देखील 90 टक्के कारखाने नियमांचे पालन करत नाहीत. अशा कारखान्यांविरोधात कायदेशीर खटले दाखल करावेत तसेच ज्या कामगारांना या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन कामावरून काढून टाकले, त्यांना पूर्ववत कामावर घेण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी  जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याची माहिती भोसले यांनी यावेळी दिली.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.