Pimpri News: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन भाजपचे राज्य सरकारवर टीकास्त्र
एमपीसी न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपमधील नेत्यांनी राज्य सरकारवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट असल्याचा आरोप भाजप शहराध्यक्ष, आमदार महेश लांडगे यांनी केला. तर, ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे आघाडी सरकारचेच षडयंत्र असल्याचा आरोप महापालिकेतील सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाल्याचा आरोप आमदार महेश लांडगे यांनी केला.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नसल्याचा आरोपही लांडगे यांनी केला.
राज्यात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी मुद्दामहुन इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय 27 टक्के आरक्षणास स्थगिती दिल्याचे सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले. या सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांपासुन जाणीवपूर्वक ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात आहे. जनतेने आता खऱ्या अर्थाने या आघाडी सरकारचा खोटेपणा व सोंग ओळखलेले आहे असेही ते म्हणाले.
