Pimpri News: प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’ऐवजी महापालिकेत विलीनीकरण करा; पदाधिकाऱ्यांची मागणी
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय रद्द करुन संपूर्ण प्राधिकरण महापालिकेमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले यांनी आज (गुरुवारी) पत्रकार परिषदेत केली.
स्थायी समिती अध्यक्ष ॲड. नितिन लांडगे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, नगरसेवक शशिकांत कदम, अंबरनाथ कांबळे, उत्तम केंदळे, नगरसेविका निर्मला गायकवाड, निता पाडाळे आदी उपस्थित होते.
मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरणाचा निर्णय राज्यसरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणार असून भूमीपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या, औद्योगीकरण व शहराची स्मार्ट सिटीकडे होणारी वाटचाल याचा विचार करुन शहराचे सुयोग्य नियोजन होण्यासाठी व विकासातील अडचणी वेळीच दुर करण्यासाठी तसेच कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) संपुर्ण भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐवजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये वर्ग करावा. जेणेकरुन प्राधिकरण स्थापनेचा हेतु सफल होवून विकासात भर पडेल, असे महापौर उषा ढोरे, उपमहापौर हिराबाई घुले यांनी सांगितले.
वास्तविक पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची निर्मिती 1972 साली झाली. शहरात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना झालेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने ही स्थापना करण्यात आली.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातुन शहर विकासाच्या अनुषंगाने या शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने भूसंपादित करण्यात आल्या. सन 1972 पासून यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गेल्याबद्दल अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखील हाती आली नाही.
शहरातील गरजू नागरिकांनी प्राधिकरण हद्दीतील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भागांमध्ये गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेऊन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहेत. या घरांच्या नियमितीकरणाचा विषय अद्यापही प्रलंबित आहे.
शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये नागरिकांना रस्ते, पाणी, विद्युत, उद्याने, खेळांची मैदाने, वाहतूक व्यवस्था आदी सोयी सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरविण्यात येत आहेत.असे असताना पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) मध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे.
प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांकडुन भुसंपादित केलेल्या जागेचा 50 टक्के भाग देखील विकसित झालेला नाही, तरीही विलिनीकरण करण्यात आले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागु होणार असल्याने या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला नुकसान होणार आहे. प्राधिकरणातील इमारतींच्या उंचीत वाढ होईल.
ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती, ते उद्दीष्टे या निर्णयामुळे यशस्वी होणार नाही. परिणामी, भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करुन प्राधिकरणाचे पिंपरी- चिंचवड महापालिकेमध्ये विलीनिकरण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
