Pimpri news: ‘नवीन, वाढीव, तसेच वापरात बदल झालेल्या मिळकतींची अचूक माहिती द्या; अन्यथा मागील 6 वर्षांपासून कर आकारणी’

एमपीसी न्यूज – कर आकारणीस पात्र असलेल्या सर्व मिळकतींची कर आकारणी होण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचे शुक्रवार (दि.30) पासून सर्व्हेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मिळकतीची अचूक संपूर्ण माहिती व दस्तावेज द्यावे. सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे अपूर्ण / चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास, कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास मागील 6 वर्षांपासून करआकारणी प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे.

महापालिकेच्या 16 विभागीय करसंकलन कार्यालयांमार्फत शहरातील इमारती व जमिनींची करआकारणी करण्यात येते. आकारणीस पात्र असलेल्या सर्व मिळकतींची करआकारणी होण्याच्या दृष्टीने महापालिका कार्यक्षेत्रातील नवीन बांधकाम, वाढीव बांधकाम तसेच वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचे सर्व्हेक्षण केले जात आहे.

महापालिकेने 16 विभागीय करसंकलन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील मिळकत सर्व्हेक्षणाच्या कामकाजासाठी मे.ऑरिअनप्रो सोल्युशन्स प्रा. लि. या संस्थेची नेमणूक केली असून कंपनीने नेमणूक केलेल्या कर्मचा-यामार्फत सर्व्हेक्षणाचे काम करण्यात येणार आहे.

या कर्मचा-यांमार्फत प्रथम नोंदीकामी आवश्यक कागदपत्रे मागणीकामी आवश्यक त्या मिळकतींना भेट देऊन मागणीपत्र बजाविण्यात येईल. त्यानंतर ठराविक 2 ते 3 दिवसांच्या मुदतीनंतर पुन:श्च भेट देऊन कागदपत्रे व मोजमाप इत्यादी संकलित केले जातील.

मिळकतींचे सर्व्हेक्षणाकामी कंपनीमार्फत ॲप विकसित केले आहे. ॲपमध्ये मिळकतधारक व मिळकतीची माहिती तसेच मिळकतीचे मोजमाप व छायाचित्र ॲपद्वारे संकलित करण्यात येणार आहे. मिळकत विषयक माहिती ॲपमध्ये संकलित करण्यासाठी नागरिकांनी संबंधितांस मिळकतीची अचूक माहिती देणे आवश्यक आहे.

मिळकतधारकाने ॲपमध्ये भरलेली माहिती बरोबर असल्याची खात्री करुन ॲपवर डिजीटल पेनद्वारे स्वाक्षरी करावयाची आहे. तसेच सर्वेक्षणाअंतर्गत मिळकत कराची नोंद करणेकामी आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे याची मागणी त्यांचेमार्फत करण्यात येईल.

सर्व नागरिकांनी मिळकत सर्व्हेक्षणाकामी माहिती संकलित करणेसाठी येणा-या कंपनी कर्मचा-यांना मिळकतीची अचूक संपूर्ण माहिती व दस्तावेज देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करत सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे अपूर्ण / चुकीची असल्याचे निदर्शनास आलेस किंवा कागदपत्रे देणेकामी टाळाटाळ केल्यास अथवा विहित मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 150अ चे तरतूदीनुसार मागील 6 वर्षांपासून करआकारणी प्रस्तावित केली जाईल, असा इशारा आयुक्त हर्डीकर यांनी दिला आहे.