Pimpri News : प्रधानमंत्री आवास योजनेतील त्रुटी दूर करा : यश साने यांची आयुक्तांकडे मागणी

एमपीसीन्यूज : पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वतीने महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच गरज नसतानाही अमुक कागदपत्र गरजेचे असल्याचे सांगत त्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रांकडून नागरिकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात आहे. या योजेतील त्रुटी दूर करून नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारणाऱ्या नागरी सुविधा केंद्रांवर कारवाई कारवाई, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते यश साने यांनी केली आहे.

यासंदर्भात साने यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची महापालिका भवनात भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. तत्पूर्वी महापौर माई ढोरे आणि विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनाही निवेदनात देण्यात आले. दिवंगत नगरसेवक दत्ता साने यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भ्रस्टाचारावर आवाज उठविला होता, याची आठवणही यश साने यांनी आयुक्तांना करुन दिली.

पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वतीने महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत सध्या रावेत, बो-हाडेवाडी, च-होली येथील सदनिकांसाठी इच्छिुक लाभार्त्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

एकूण 3500 सदनिकांच्या या योजनेसाठी 28 सप्टेंबरपर्यंत अंदाजे 1 लाख पन्नास हजार अर्ज सादर झाले आहेत. या पूर्वी सन 2017 मध्ये या योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. त्यावेळी ही इच्छुक नागरिकांनी अर्ज सादर केले होते. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून हजारो नागरिकांनी अर्ज केले होते.

सध्या महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सदनिकांसाठी पुन्हा अर्ज मागविले आहेत. महापालिका हद्दीतील नागरी सुविधा केंद्रावर तसेच काही सायबर कॅफेमध्ये अर्ज सादर करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. सर्वेक्षणाच्या यादीत नाव असल्याची खात्री करण्यासाठी नागरिक स्वतःचा आधारकार्ड क्रमांक सांगतात.

मात्र, ज्यांनी यापुर्वीच्या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला नव्हता त्या नागरिकांनाही पाच हजार रुपयांचा डीडी आणि आधारकार्ड व अन्य कागदपत्र सादर करण्याचे संदेश महापालिका संकेतस्थळावरुन येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. आता या योजनेत अर्ज सादर करण्यासाठी काही तास शिल्लक असताना नागरिकांची घालमेल होऊ लागली आहे.

यावरुन या योजनेतील भोंगळ कारभार समोर येत आहे. ज्यांनी 2017 च्या सर्वेक्षणासाठी अर्जच केला नव्हता, त्याचे नाव सर्वेक्षणात अर्ज सादर केला म्हणून कसे काय येऊ शकते ?. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. शिवाय कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी नागरी सुविधा केंद्राकडून अव्वाच्या सव्वा रक्कमवसूल केली जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लुटमार सुरु आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. त्या तात्काळ दुरुस्त कराव्यात आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी करावा, अशी मागणी साने यांनी निवेदनात केली आहे.