BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri: अवैध राडारोडा टाकणा-यांवर आता फौजदारी गुन्हा अन्‌ दहापट दंड!

महापालिकेच्या धोरणास स्थायी समितीची मान्यता

0
PST-BNR-FTR-ALL

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील राडारोडा प्रक्रीया केंद्रात नाविण्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून राडारोड्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, राडारोडा निर्मिती करणा-यांचे दोन श्रेणीत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. तसेच नैसर्गिक नदी, नाले, ओढे इत्यादी जलस्त्रोतांच्या बाजूने पदपथ, मोकळ्या आणि अडगळीच्या जागी टाकाऊ बांधकाम साहित्य टाकल्यास आता महापालिका फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे. तसेच संबंधितांकडून दहा पट दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. याबाबतच्या धोरणाला आज (बुधवारी) झालेल्या स्थायी समितीत मान्यता देत अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे शिफारस केली आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन हवामान बदल मंत्रालयातर्फे ‘बांधकाम साहित्य व राडारोडा यांच्यातील टाकाऊ घटकाची विल्हेवाट लावणे’ या नियम 2016 नुसार महापालिकेने व्यवस्थापकाची जबाबदारी पार पाडावयाची आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमानुसार महापालिकेने याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार व्यवस्थापन खर्च राडारोडा निर्माण कर्त्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरुन बांधकाम राडारोड्याचा पुर्नवापर करण्याच्या व टाकाऊ वस्तूचे प्रमाण कमी करण्या-या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत व सूट देणे याकरिता महापालिकेमार्फत धोरण तयार केले आहे.

  • शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प कार्यरत आहेत. शहरांतर्गत अनेक विकास प्रकल्पांचे बांधकाम सरकार व महापालिकेतर्फे खासगी स्वरूपात केले जात आहेत. शहरातील मध्यमवर्गात सातत्याने गृहदुरूस्ती व सुधारणांकरिता बांधकाम साहित्याचा वापर केला जातो. हे टाकाऊ बांधकाम साहित्य नदी, नाले, ओढे, तळे यांच्या काठावर अयोग्य पद्धतीने टाकण्यात येते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक स्त्रोतांचे प्रदूषण होते. तसेच पदपथ, मोकळ्या आणि अडगळीच्या जागांवर बांधकाम साहित्य टाकल्याने अनारोग्य परिस्थिती निर्माण होते.

शहरात निर्माण होणारा हा बांधकामाचा राडारोडा सुयोग्य पद्धतीने गोळा करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करणे, प्रक्रीयेतून वेगळ्या झालेल्या बांधकाम संसाधनाचा पुर्नवापर महापालिकेतर्फे केल्या जाणा-या बांधकाम प्रकल्पात करणे तसेच खासगी प्रकल्पांमध्ये साहित्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

  • श्रेणी एक आणि दोन असे वर्गिकरण!
    बांधकाम व दुरूस्तीमधून निर्माण होणा-या राडारोडा व्यवस्थापनासाठी राडारोडा निर्मितीदारांचे दोन श्रेणीत वर्गिकरण करण्यात आले आहे. श्रेणी एकमध्ये सरकारी आणि महापालिकेतर्फे नेमणूक केलेल्या कंत्राटदारामार्फत विविध विकासकामातून निर्माण होणारा राडारोडा तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिक, संस्था व नागरिकांकडून महापालिकेची परवानगी घेऊन केलेल्या बांधकामातील राडारोडा यांचा समावेश आहे. तर, श्रेणी दोनमध्ये सरकारी किंव्हा महापालिकेची परवानगी आवश्यक नसलेले कोणतेही घरगुती किंवा संस्था अंतर्गत बांधकाम तसेच महापालिका अथवा कोणत्याही प्राधिका-याकडून परवानगी न घेता केल्या जाणा-या बांधकामातून निर्माण होणारा राडारोडा यांचा समावेश आहे.

संकेतस्थळासह मोबाईल अ‍ॅपची सुविधा!
श्रेणी एकमध्ये येणा-या घटकांनी त्यांना बांधकामाचे आदेश दिल्यानंतर आठ दिवसात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत काम सुरू केल्यास तीन दिवसात महापालिका पर्यावरण विभागाकडे माहिती सादर करावी लागणार आहे. कामाच्या स्वरूपानुसार निर्माण होणा-या राडारोड्याचे अंदाजित प्रमाण आणि कामाचे ठिकाण याची माहिती महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या अधिका-यांकडून प्रमाणित करून द्यावी लागणार आहे. राडारोड्याचे दैनिक प्रमाण जास्त नसल्यास निर्मितीदार स्वत:चे कंटेनर वापरू शकतात.

  • महापलिकेच्या कॉल सेंटरमधील यंत्रणांना राडारोडा उचलण्यासाठी संपर्क करू शकतात. अंदाजित प्रक्रीया खर्चाच्या कमीत कमी 25 टक्के रक्कम व साठवणूक कंटेनरकरिता ठेव रक्कम महापालिकेकडे जमा करावी लागणार आहे. राडारोडा व्यवस्थापनासाठी निर्माण करण्यात येणा-या मोबाईल अ‍ॅप संकेतस्थळामध्ये लॉगिन आणि पासवर्ड संबंधित संस्थांना आगाऊ रक्कम जमा केल्यानंतर वितरीत करण्यात येईल. या अ‍ॅप आणि संकेतस्थळावर अंदाजित राडारोड्याचे प्रमाण व जमा आगाऊ रक्कम खात्यात दिसेल. महापालिकेने राडारोडा उचलल्यानंतर आकारण्यात येणारी रक्कम समन्वय कक्ष व मोबाईल अ‍ॅप वर नोंदवून आगाऊ रकमेतून वजा करण्यात येईल. मोबाईल अ‍ॅपमधील शिल्लक रक्कम पाच टक्क्यापेक्षा कमी असल्यास या संस्थेने तात्काळ पुढील 25 टक्के भरणा करणे आवश्यक राहील.

राडारोडा प्रक्रीया शुल्क प्रतिटन 200 रूपये!
श्रेणी दोनमधील घटकांनी राडारोडा बॅगमध्ये भरणे आवश्यक राहील. हा राडारोडा ते मोशी कचरा डेपोतील प्रक्रीया केंद्रापर्यंत स्वखर्चाने नेऊ शकतात. अथवा राडारोडा व्यवस्थापन केंद्राच्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून वाहन बोलावू शकतात. दोन्ही श्रेणीतील घटकांना राडारोडा उचलणे व मोशी प्रक्रीया केंद्रापर्यंत वाहून नेण्याचा खर्च प्रति किलोमीटर अथवा प्रतिटन 15 रूपये असणार आहे. तर, बांधकाम राडारोडा प्रक्रीया शुल्क प्रतिटन 200 रूपये आकारले जाणार आहे.

  • अवैध राडारोडा टाकणा-यांना दहा पट शुल्क
    अवैध राडारोडा टाकणा-या अथवा नदी, नाले, ओढे, तळे यांच्या काठावर राडारोडा टाकणा-या व्यक्ती, संस्था, कंत्राटदार यांच्याकडून राडारोड्याच्या वाहतुकीसाठी व प्रक्रीयेसाठी येणा-या खर्चाच्या दहा पट शुल्क अधिक वहन व प्रक्रीया खर्च वसुल केला जाणार आहे. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमानुसार फौजदारी कारवाई होऊ शकणार आहे. प्रक्रीयायुक्त राडारोडा वापरणा-या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन बिल्डींग रेटींग अंतर्गत प्रमाणपत्र घेणा-या बांधकाम प्रकल्पांना मालमत्ता करामध्ये प्रचलीत नियमानुसार पाच टक्के सूट राहील.

बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार किंवा नागरिकांना हे प्रक्रीयायुक्त साहित्य त्या-त्या वर्षाच्या चालू बाजारभावापेक्षा 20 टक्के कमी दराने उपलब्ध करून देणे संबंधित एजन्सीवर बंधनकारक राहील. महापालिकेतर्फे करण्यात येणा-या स्थापत्यविषयक कामांमध्ये प्रक्रीया युक्त बांधकाम साहित्याचा वापर ‘नॉन स्ट्रक्चरल’ भागासाठी करणे बंधनकारक राहील.

  • पेव्हर ब्लॉक, चेंबर्स कव्हर्ससाठी होणार वापर
    महापालिकेच्यावतीने केले जाणार पेव्हर ब्लॉक, कर्ब स्टोन, चेंबर्स कव्हर्स, ट्री गार्ड, युटीलीटी डक्ट आणि इतर नाविण्यपूर्ण ‘प्रिकास्ट प्रॉडक्टस’चा समावेश असेल. याशिवाय विकासकामांसाठी लागणारे दगड, वीटा, खडी, वाळू, माती अशा कच्च्या साहित्याचा वापर विविध विभागाकडील ठेकेदारामार्फत करण्याची कार्यप्रणाली शहर अभियंता कार्यालयाकडून निश्चित करण्यात येईल. या धोरणाला स्थायी समिती मान्यता दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे शिफारस करण्यात आली आहे.
HB_POST_END_FTR-A4
HB_POST_END_FTR-A1
.