Pimpri: ….म्हणून महापालिका कंपन्यांना देणार सात कोटी रूपये नुकसान भरपाई
एमपीसी न्यूज – काळेवाडी फाटा ते देहू – आळंदी रस्ता या 45 मीटर रूंद रस्त्याअंतर्गत एमआयडीसी हद्दीतील इंडोलिंक आणि युरोसिटी इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस कंपन्यांच्या जागेवरील रस्ता विकसित झालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यापोटी कंपन्यांना महापालिकेमार्फत सात कोटी रूपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गुरुवारी (दि. 20) झालेल्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली.
महापालिकेच्या ‘जेएनएनयुआरएम’ योजनेअंतर्गत विकसित होणा-या काळेवाडी फाटा ते देहू – आळंदी रस्ता हा 45 मीटर रूंद रस्ता एमआयडीसी हद्दीतील इंडोलिंक आणि युरोसिटी इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस कंपन्यांच्या जागेव्यतिरिक्त बहुतांश सर्व जागेवर विकसित झालेला आहे. फक्त या कंपनीच्या जागेवरील रस्ता विकसित झालेला नसल्याने या कंपन्यांशी चर्चा करून कंपन्यांच्या जागेवरील बांधकामाची नुकसान भरपाई देण्याचे निश्चित करण्यात आले. तथापि, इंडोलिंक आणि युरोसिक इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिव यांनी त्यांच्या बांधकामासाठी 6 कोटी 25 लाख रूपये ही सन 2014 मधील असल्याने सन 2019 पर्यंतची वाढ विचारात घेऊन या बांधकामासाठीचे एकूण मूल्यांकन 7 कोटी 50 लाख रूपये येत असल्याचे सांगितले. त्यानुसार, ही नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी केली होती. त्यास अनुसरून महापालिका आयुक्तांकडे 10 एप्रिल रोजी बैठक झाली. मात्र, लोकसभेची निवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नव्हता.
तथापि, महापालिका सभेने मंजूर केलेल्या रकमेवर सन 2014 ते सन 2019 पर्यंतच्या पाच वर्षे कालावधीसाठी वाढीव 75 लाखासह सात कोटी इतकी सुधारीत रक्कम आदर्श आचारसंहिता संपल्यानंतर महापालिका सभा आणि स्थायी समिती सभेच्या मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर देता येईल, असा निर्णय झाला आहे. इंडोलिंक व युरोसिक इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव यांनी महापालिका आयुक्तांकडे 10 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये बांधकामासाठी निश्चित केलेली नुकसान भरपाईपोटी सात कोटी मान्य असल्याचे महापालिकेस कळविले आहे.
त्यास अनुसरून या कंपन्यांच्या बांधीव इमारतीसाठी एकूण सुधारीत सात कोटी तसेच या व्यवहारात होणारे अदलाबदल रस्ता बाधित क्षेत्र 2250 चौरस मीटर क्षेत्राची दस्त नोंदणी करण्यासाठी लागणारी आवश्यक स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क यासाठीच्या खर्चासाठी सुधारीत विषयपत्रास महासभेने मान्यता दिली.
