Pimpri : मुद्रांक शुल्कापोटी महापालिकेला मिळाले 22 कोटी
एमपीसी न्यूज – मुद्रांक शुल्कापोटी अधिभार म्हणून वसूल केलेले 206 कोटी 69 हजार 566 रुपये राज्यातील 26 महापालिकांना मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी सोलापूरसह अकोला, परभणी व धुळे महापालिकांकडे असलेली शासकीय थकबाकी, जादा दिलेली रक्कम वळवून घेत जुलै आणि ऑगस्ट 2019 या कालावधीसाठी ही रक्कम मंजूर झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मुद्रांक शुल्कापोटी 22 कोटी 34 लाख रुपये मिळाले आहेत.
मुद्रांक शुल्कापोटी एक टक्क्याप्रमाणे जमा होणा-या अधिभारापोटी महापालिकांना निधी वितरित करण्यासाठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. स्थावर मालमत्तेची विक्री, मालमत्तेचे मूल्य, संलेखाद्वारे प्रतिभूत रकमेवर एक टक्का या प्रमाणे हा अधिभार आकारण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांमार्फत ही रक्कम महापालिकांना वळती केली जाणार आहे.
मंजूर अनुदानाची रक्कम पाहिली तर पुणे महापालिका क्षेत्रात सर्वाधिक व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते. त्या खालोखाल ठाणे, पिंपरी – चिंचवड, कल्याण – डोंबिवली, मीरा – भार्इंदर या महापालिका क्षेत्रांचा समावेश होतो. सोलापूर, धुळे, अकोला आणि परभणी महापालिकेला मंजूर झालेली काही रक्कम वळती करण्यात आल्याने त्यांच्या तिजोरीत कमी रक्कम जमा होणार आहे.
ज्या महापालिकांकडे जीवन प्राधिकरणाची थकबाकी किंवा यापूर्वी जादा रक्कम दिली गेल्याने त्यांची मंजूर रक्कम वळविण्यात आल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. एकीकडे जीएसटी अनुदान कमी मिळत असल्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असतानाच, मुद्रांक शुल्काची रक्कमही वळती करून घेतली जात असल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जकातीच्या प्रमाणात जीएसटी अनुदान देण्याची मागणी अनेक महापालिकांनी शासनाकडे केली आहे. मात्र त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
महापालिकांना मिळालेले अनुदान (रुपयांत)
पिंपरी – चिंचवड (22.34 कोटी), पुणे (49.45 कोटी), सोलापूर (1.50 कोटी), नागपूर (10.75 कोटी), चंद्रपूर (30.54 लाख), अमरावती (2.16 कोटी), अकोला (43.58 लाख), संभाजीनगर (3.55 कोटी), परभणी (13.36 लाख), लातूर (93.78 लाख), नांदेड – वाघाळा (1.16 कोटी), नाशिक (10.45 कोटी), मालेगाव (42.30 लाख), धुळे (21.01 लाख), जळगाव (1.24 कोटी), नगर (1.48 कोटी), सांगली (1.42 कोटी), मीरा भाईंदर (13.60 कोटी), वसई विरार (12.17 कोटी), भिवंडी – निजामपूर (1.51 कोटी), उल्हासनगर (70.51 लाख), कल्याण – डोंबिवली (14.47 कोटी), ठाणे (28.09 कोटी), नवी मुंबई (12.56 कोटी) आणि पनवेल (12.89 कोटी).
