Pimpri: स्थायी समितीने विषय समित्यांना ठेवले ‘गॅसवर’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने विषय समित्यांचे प्रस्ताव तहकूब करत समित्यांना गॅसवर ठेवले आहे. महिला व बालकल्याण समितीचा ‘मिशन स्वावलंबनचा’ तीन कोटी तीन लाख रुपयांचा प्रस्ताव तहकूब ठेवला. तर, क्रीडा समितीचा सीमा भिंतीवरील ‘थ्रीडी पेटिंगचा’ आणि ‘ओपन जीमच्या चार कोटीच्या प्रस्तावाला निविदा काढून स्थायी पुढे प्रस्ताव आणण्याची उपसूचना देत मान्यता दिली असून यामुळे क्रीडा समितीला चांगलाच दणका दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा बुधवारी (दि. 14) पार पडली. महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील महिला बचतगटांसाठी मिशन स्वावलंबन कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. महिला सक्षमीकरण धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने महिला विकासाची राज्यस्तरीय शिखर संस्था म्हणून घोषित केलेल्या पुण्यातील महिला आर्थिक विकास महामंडळाची तीन वर्षाकरिता नियुक्ती केली जाणार आहे.

या उपक्रमासाठी तीन कोटी तीन लाख 48 हजार रुपये खर्च येणार आहे. खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. परंतु, स्थायी समितीने प्रस्ताव तहकूब करत महिला व बालकल्याण समितीला गॅसवर ठेवले आहे.

क्रीडा विभागाअंतर्गत महापालिकेच्या उद्याने, मैदाने अशा 85 ठिकाणी 8 सेटचे ओपन जीमचे साहित्य बसविण्यात येणार आहेत. साहित्य खरेदीसाठी येणा-या चार कोटी 99 लाख 26 हजार 705 रुपयांचा प्रस्ताव आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समिती सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. तथापि, स्थायी समितीने आर्थिक मान्यतेबाबतचा मजकूर वगळण्यात यावा. साहित्य खरेदीसाठी प्रशासनाने निविदा प्रसिद्ध करावी. निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर आर्थिक मान्यतेसाठी प्रस्ताव स्थायी समोर सादर करण्याची उपसूचना देत विषयाला मान्यता दिली आहे. तत्पुर्वीच क्रीडा समिती सभापतींनी विषयाला मान्यता मिळाली असून ओपन जीम करणार असल्याचे सांगत प्रसिद्धी मिळविली. परंतु, स्थायी समितीने त्यांना तोंडावर पाडले.

त्याचबरोबर महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत येत असलेल्या क्रीडा सुविधा सीमा भिंतीवर विविध खेळांचे ‘थ्रीडी पेंटिग’ करण्यासाठी येणा-या प्रत्यक्ष खर्चाला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेसमोर ठेवला होता. परंतु, निविदा प्रसिद्ध करुन आर्थिक मान्यतेसाठी विषय स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्याची उपसूचना देत या विषयालाही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे क्रीडा समितीला चांगलाच दणका बसला आहे.